Pimpri : ‘निम’च्या कायद्यात सुधारणा करा ; श्रमिक एकता महासंघाची मागणी

एमपीसी न्यूज – निम अर्थात नॅशनल एम्प्लॉएबिलिटी एन्हेन्समेंट मिशनच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला असून उद्योजक आणि ठेकेदार या योजनेद्वारे कामगारांचे शोषण करीत आहेत. ही योजना रद्द करावी यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार यांनी दिली.

‘निम’ संदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका, या योजनेमुळे कामगारांचे सुरू असलेले शोषण आणि पीएफ योजना लागू करण्यात आलेले आदेश या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेला खासदार अमर साबळे, महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार, कार्याध्यक्ष संतोष कणसे, सचिव मनोज पाटील, नगरसेवक केशव घोळवे, उपस्थित होते.

पुढे बोलताना पवार म्हणाले, “निम’च्या माध्यमातून केवळ पुणे विभागात 1 लाख 45 कर्मचारी कार्यरत आहेत. निमच्या माध्यमातून पदवीधर आणि पदवीत्तरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते. या योजनेद्वारे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कंपनी कायद्यात असलेल्या तरतुदींचे फायदे दिले जात नाहीत. कामगारांचे शोषण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. ठेकेदार धार्जिना हा कायदा (योजना) असल्याने आम्ही या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे”

केवळ ही योजना लागू करून कामगारांचे प्रश्न सुटणार नसून कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निमच्या कामगांरासाठी कंपनी कायद्यातील सर्व तरतुदी लागू करण्याची गरज आहे. कामगारांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने श्रमिक एकता महासंघाने सुरू केलेल्या लढ्याला काही प्रमाणात यश मिळू लागले आहे, असा विश्वासही पवार यांनी व्यक्त केला.