Pimpri : वीज दर वाढीविरोधात उद्योजकांमध्ये वाढता असंतोष

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आयोगाने मंजुरी दिलेल्या वाढीव वीज दरानुसार राज्यातील सर्व लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सप्टेंबर महिन्याचे बिल आले आहेत. राज्यातील सर्व लघुदाब व उच्चदाब उद्योगांच्या बिलातील वाढ किमान १०% ते कमाल २०-२५% पर्यंत आहे. प्रत्यक्ष बिले मिळाल्यानंतर खरी दर वाढ कळल्यामुळे उद्योजकांमध्ये प्रचंड उद्वेग पसरू लागला आहे.

राज्य सरकार, आयोग आणि महावितरण कंपनी यांनी संगनमताने आणि महावितरणमधील चोऱ्या, वितरण गळती व भ्रष्टाचार या सर्व बाबींना संरक्षण देण्यासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांवर ही अनैतिक व बेकायदेशीर वीज दर वाढ लादली आहे. यामुळे लवकरच राज्यातील वीज ग्राहकांच्या असंतोषाचा भडका उद्रेकामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिला आहे.

गेल्या ४ वर्षात उर्जा खाते व महावितरण कंपनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे, कोणताही निर्णय घेण्याचे, दुरुस्त्या करण्याचे व सुधारणा करण्याचे मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक टाळत आहेत. महावितरण कंपनी ने आयोगासमोर ३४६४६ कोटी रु. म्हणजे २३% दर वाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. आयोगाने २०६५१ कोटी रु. म्हणजे १५% दरवाढीस मान्यता दिली. त्यापैकी ६% म्हणजे ८२६८ कोटी रु.रक्कम आताच्या प्रत्यक्ष दर वाढीतून वसूल केली जाणार आहे. त्यापैकी काही दरवाढीचा भाग हा एप्रिल २०१९ पासून लागू होणार आहे. म्हणजे सध्याची प्रत्यक्षात लागू झालेली दरवाढ सरसरी जेमतेम ४% आहे. याशिवाय उरलेली ९% म्हणजे १२३८२ कोटी रुपये रक्कम ही नियामक मत्ता (RAC)म्हणून एप्रिल २०२० नंतर राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांकडून पुढील काही वर्षात व्याजासह संपूर्णपणे वसूल केली जाणार आहे. जेमतेम ४% वाढ लागल्यानंतर बिले १५% ते २०% नी वाढली आहेत. सर्व १५% आकारणीचा हिशोब काय होईल याचा विचार करायला ही उद्योजक घाबरू लागले आहेत.

महावितरण कंपनीने प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावेळी राज्य सरकारच्या सूत्रधारी कंपनीतील एका संचालकाने वर्तमान पत्रातून जाहीर विश्वाश मत व्यक्त केले होते .त्या लेखाद्वारे त्यांनी एक संचालक या नात्याने उद्योजकांना ३-४% पेक्षा अधिक वाढ होणार नाही. अशी एकप्रकारे जाहीर हमी ग्राहकांना दिली होती. या हमीचे नक्की काय झाले. याची चर्चा वीज ग्राहक करत आहेत. सम्पूर्ण दरवाढ आणि ही विश्वास मताची हमी यामधील किमान ५ ते ६ पत असणारा फरक भयावह आहे. एप्रिल २०२० पासून उरलेली ९% वाढ + नवीन वाढ  या दोन्हीचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील उद्योग व गुंतवणूकदार यावर आजपासूनच अत्यंत वाईट परिणाम होणार यात शंका नाही.

सरकारमधील या उच्चपद्स्थांनी वीज ग्राहकांचा व जनतेचा विश्वास संपादन करायचा मार्ग सोडला व चोरी, गळती, भ्रष्टाचार याला संरक्षण देण्यासाठी आयोगाचाच विश्वास संपादन केला, आयोगाने यावेळी दरवाढ मंजूर करते वेळी महाविरारांच्या सर्व गैर व बेकायदेशीर मागण्या मान्य केल्या. रबर STAMP ची भूमिका बजावली. हे घडवून आणणा-यांना आज छान वाटते आहे. पण याचे अत्यंत वाईट परिणाम राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकासावर होणार आहेत आणि येत्या वर्षभराच्या काळात हे गंभीर परिणाम राज्यातील सर्व जनतेसमोर उघड होतील, असे मत संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केले.