Bhosari News: अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेतील वाढीव शेअर्सच्या कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत अधिका-याची नियुक्ती
एमपीसी न्यूज – संचालक मंडळाच्या निवडणुकीपासून (Bhosari News) सभासदांना दूर ठेवण्याच्या भोसरीतील अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेच्या कृतीमुळे सहकार तत्वांचे, लोकशाही मूल्यांचे पालन होत नसल्याचा ठपका ठेवत सभासदांच्या मागणीनुसार वाढीव शेअर्स अदा करण्यासाठी सहकार विभागाने प्राधिकृत अधिका-याची नियुक्ती केली आहे. उपनिबंधक शितल पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून याबाबतचा आदेश सहकारी संस्थेचे अपर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांनी नुकताच काढला आहे.
अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाअंतर्गत झाली आहे. बँकेचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय असून बँक सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेच्या पुणे कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते. बँकेच्या 22 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निवडणूक लढविणा-या क्रियाशिल सभासदाने नामनिर्देशनाच्यावेळी किमान 1 लाख रुपयांचे भाग धारण केले (Bhosari News) पाहिजे. त्याच्या नावावर किमान 1 लाखांची कोणत्याही प्रकारची मूदत ठेव असणे आवश्यक आहे असा ठराव संमत झालेला आहे. या दुरुस्तीला सहकार विभागाने 19 डिसेंबर 2016 रोजी मान्यता दिलेली आहे.
PCMC : ई-बजेटची तयारी सुरु; भांडवली कामांचा अहवाल जोडण्याची सक्ती
संचालक मंडळाची निवडणूक लढवू इच्छिणा-या सभासदांनी भाग धारण करण्याच्या पूर्ततेबाबत बँकेस अर्ज सादर केलेले आहेत. सभासदांच्या मागणीनुसार वाढीव भागांची पूर्तता करुन बँकेचे आर्थिक स्थैर्य भक्कम होणार आहे. अण्णासाहेब मगर बँक बचाव कृती समितीचे मुख्य समन्वयक राहुल गव्हाणे यांच्यासह अन्य सभासदारांनी बँकेकडून भाग धारण करण्याबाबत पूर्तता करवून घेतली जात नसल्याबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सहकार विभागानेही 14 ऑक्टोबर 2021, 14 डिसेंबर 2021, 5 जानेवारी 2022 आणि 17 जानेवारी 2022 असे चारवेळा पत्राद्वारे बँकेस वाढीव भाग धारण करण्याच्या अर्जानुसार कार्यवाळी करण्यास सूचना दिलेल्या आहेत. सूचना देवूनही बँकेने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे 8 मार्च 2022 रोजी बँकेच्या सभासदांना वाढीव भाग धारण करण्याची पूर्तता 15 दिवसांच्या आत करुन घ्यावी असे निर्देश दिले होते.
सभासदांनी वाढीव शेअर्स मिळण्याबाबत आवश्यक रक्कम भरली असूनही बँक प्रशासन, संचालक मंडळ टाळाटाळ करत असल्याबाबत तक्रारी पाप्त झाल्या. लोकशाही मार्गाने होणा-या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीपासून बँकेच्या सभासदांना वंचित ठेवण्याच्या अनुषंगाने बँकेची कृती सहकार चळवळीस मारक आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीपासून सभासदांना दूर ठेवण्याच्या बँकेच्या कृतीमुळे सहकार तत्वांचे, लोकशाही मूल्यांचे पालन होत नाही. त्यामुळे सभासदांच्या मागणीनुसार वाढीव शेअर्स अदा करण्यासाठी प्राधिकृत अधिका-याची नियुक्ती केल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
