Pimpri : ‘भाजपच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांची महापालिकेच्या ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’पदी नियुक्ती’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’पदी भाजपच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली आहे. या कार्यकर्त्यांकडून सोशल मीडियावर भाजपचे काम केले जाते, असा आरोप शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी केला. तसेच दीड वर्षांपूर्वीच्या विषयाला आज मान्यता देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या सदस्यांचा विरोध नोंदवून सत्ताधा-यांनी बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर केला आहे. सोशल मीडिया एक्स्पर्टवर दरमहा सत्तर हजार रुपयांची उधळपट्टी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (बुधवारी) पार पडली. विलास मडिगेरी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणा-या विविध प्रकल्पांच्या कामकाजांसाठी शहर परिवर्तन कार्यालय (सिटी ट्रान्फॉर्मेशन ऑफीस तथा सीटीओ) स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यालयामार्फत सोशल मीडिया कॅम्पेन राबविण्यात येणार आहे. शहराच्या विकासात नागरिकांना अंतर्भूत करून घेणे, नागरिकांची, तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन सर्वेक्षण करणे आदी कामांचा समावेश आहे.

सोशल मीडियाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’ म्हणून अमोल देशपांडे यांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव दीड वर्षांपूर्वी स्थायी समोर आला होता. तथापि, सत्ताधारी भाजप सदस्यांच्या विरोधामुळे तो फेटाळण्यात आला. पुन्हा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने चलाखी करत ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’ नेमण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावेत, अशी दुरुस्ती करून तोच प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता.

या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना सदस्यांनी विरोध केला. त्यांचा विरोध नोंदवून भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर केला. ही नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी असून दरमहा सत्तर हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. हा विषय मंजूर करण्यासाठी संघ वर्तुळातून आणि भाजपच्या एका पदाधिका-याचा सभापतींवर दबाव होता, अशी चर्चा आहे.

याबाबत बोलताना शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ”सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’पदी नेमलेले अमोल देशपांडे भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. भाजप नेत्यांचे सोशल मीडियाचे ते काम करतात. नेत्यांचे फोटो शेअर करतात. याबाबतची छायाचित्रे आयुक्तांना देखील दाखविली. दीड वर्षांपूर्वीचा हा प्रस्ताव आहे. सोशल मीडिया आठ दिवसात बदलत असतो. त्यामुळे त्याला आम्ही विरोध केला. आयुक्त देखील अनुकूल नव्हते.  परंतु, भाजपने तो मंजूर केला. महिन्याला 70 हजार रुपयांची उधळपट्टी त्यावर केली जाणार आहे. वेळप्रसंगी या विषयाची तक्रार राज्य सरकारकडे केली जाईल”.

स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले, अमोल देशपांडे भाजपचे सदस्य नाहीत. पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचे सिद्ध झाल्यास ठराव रद्द करण्यात येईल. आयुक्तांचा आग्रह होता. त्यामुळे हा विषय मंजूर करण्यात आला आहे.