Pune News: मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे आरटीओला ॲग्रीगेटर्स परवान्यासाठी रॅपिडोच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे दिले निर्देश
एमपीसी न्यूज : मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे आरटीओला ॲग्रीगेटर्स परवान्याणसाठी रॅपिडोच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशी माहिती रॅपिडोने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत ॲडव्होकेट अमन दत्ता यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात माहिती दिली आहे.
ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड आणि निखिल साखर यांच्या नेतृत्वाखाली रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आरटीओ पुणे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाच्या अंतर्गत इतर प्राधिकरणांविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकेत हजर झाले. ही याचिका दाखल करण्यात आली होती कारण नुकतेच पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि रॅपिडोची ऑपरेशन बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करणारा आदेश पारित केला आणि हॅपी डोला पुण्यातील ऑपरेशन्स बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर विरुद्ध एफ आय आर देखील नोंदविण्यात आली. या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीओ पुणे ने जारी केलेली नोटीस स्पष्टपणे बाजूला ठेवली आहे. न्यायालयाने आरटीओ पुणे ला ॲग्रीगेटर्स परवान्यासाठी रॅपिडोच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
खाजगी कंपन्यांचा प्रवासी वाहतूकीमध्ये सहभाग वाढला असल्याने रिक्षा, टॅक्‍सी चालकांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामध्ये रॅपीडो बाईक प्रवासी वाहतूक करत आहे. या बाबत वारंवार तक्रार करूनही आरटीओ कार्यालय, शासनाचे अधिकारी व नेतेमंडळी यांनी दखल न घेतल्याने पुणे जिल्ह्यातील रिक्षा रिक्षा संघटनांनी बेमुदत रिक्षा बंद 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी आंदोलन केले होते. त्यांनी पिंपरी ते पुणे आर टी ओ कार्यालय असा मोर्चा काढला होता. या आंदोलनानंतर रॅपिड विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविब्यात आले आहेत.
