Eknath Pawar : शेतक-यांच्या कल्याणासाठी हिताचे निर्णय घेणारे शिंदे-फडणवीस सरकार
पवार यांनी दिलेल्या पत्रकांत म्हटले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतक-यांना कधीही न्याय दिला नाही. महापूर, अतिवृष्टीत शेतक-यांच्या पंचनामे करण्यात वेळ घालविला. त्यांना वेळेवर कधीच मदत दिली नाही. शेतक-यांच्या वीज पंपाचे कनेक्शन तोडून त्यांची उभी पिके करपून घालविण्याचे महापाप तिघाडी सरकारने केले होते. शेतकरी आत्महत्या होवूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरसकट सातबारा कोरा करु म्हणा-या महाविकास आघाडीने शेतक-यांना फसवी कर्जमाफी जाहीर करुन प्रत्यक्षात किती शेतक-यांना त्याचा लाभ मिळाला हा संशोधनाचा विषय आहे.
मात्र, राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेत शेतक-यांना प्रोत्साहनपर लाभ जाहीर केला आहे. 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला आहे.या योजनेत 2019 मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा लाभ दिला आहे. मयत शेतक-यांच्या वारसांना देखील कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ दिला आहे.
शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत..
राज्यातील कृषी पंप शेतकरी ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट, स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम दिली आहे. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यामुळे सरकारला महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासन देणार आहे.