Maharashtra School : 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा आदेश तत्काळ रद्द करा – राहूल कोल्हटकर

सर्व शिक्षा अभियानाच्या सुरुवातीला राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशान्वये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणे ही जबाबदारी शासनाची आहे, हे शासनाने स्वीकारले होते. त्यानुसार वस्ती, तांडा पाड्या, डोंगराळ दुर्गम भागात राहणारे आणि शाळेपर्यंत पोहचू न शकणारी मुले डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने वस्ती शाळा ही संकल्पना २००० साली आणली आणि शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी वस्त्यावरील शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिकण्यासाठी वस्ती शाळा निर्माण केल्या.

यात शाळांच्या निर्मितीत गावांच्या लोकांचा आणि तरुणाचा ही सहभाग होता या तरुणाईने सामाजिक बांधिलकी जपत शिकण्याचे काम मानधनावर केले आणि या वस्त्यांवर पाड्यावर धडाधडा वाचणारी लिहिणारी एक पिढी घडली. २००७ साली या वस्ती शाळा नियमित करण्यात याव्या अशी मागणीही होऊ लागली आणि त्या मागणीनुसार शासनाने वस्ती शाळांचा अभ्यास करून त्या नियमित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्या समितीने पाहणी अभ्यास करून वस्तीशाळा नियमित करण्याची शिफारस केली. त्या शिफारसीवरून अनेक शाळा नियमित झाल्या आणि त्या शाळांमधून एक पिढी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने आज २० च्या आत (Maharashtra School) पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी आदेश परित करण्यात आले त्यानुसार अनेक गावातील वस्त्या, पड्यावरील, दुर्गम भागातील अनेक वस्तीशाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होणार आहेत. यामुळे गरीब कष्टकरी शेतकरी वर्गातील बालकांचे नुकसान होणार आहे.

२०१७ साली पण असाच २० पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. पण, लोकांच्या विरोधामुळे तो रद्द करण्यात आला. आज परत राज्य शासनाच्या वतीने असा आदेश काढण्यात येण्याआधी गावकरी, शिक्षक, ग्रामपंचायत, शिक्षणाधिकारी, स्थानिक अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करायला हवी होती.

ज्या कारणाने या भागात वस्तीशाळा जिल्हा परिषद शाळा चालू करण्यात आली ती कारणे, तेथील परिस्थिती, दुर्गमता पाहायला हवी होती. जर या भागतील शाळा बंद केली तर येथील विद्यार्थी मुले, मुली यांना दूर शाळेत जाण्यासाठी योग्य व्यवस्था आहे का? दूरच्या निवासी शाळा ह्या मुलीच्या शिक्षणासाठी योग्य आहेत का? जर या भागातील शाळा बंद केली तर मुलीचे शिक्षण बंद पडू शकते याचा विचार करणे आवश्यक होते. पण शासनाने असे काहीच न पाहता २० पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला.

घरापासून १ किमीच्या किलोमिटर इयत्ता ३ पर्यंत आणि ३ किलोमिटर अंतरावर (Maharashtra School) इयत्ता ८ वी पर्यंत शाळा मिळणे हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. राज्यातील एकही बालक कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही जबाबदारी शासनाची आहे. पण सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी या गरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकारने केले आहे. खाजगी शाळांना खतपाणी घालण्याचे धोरण तर या शाळा बंद करून शासन अवलंबित नाही ना? ही शंका उपस्थित होत आहे. शासनाच्या या मनमानी निर्णयामुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहे.

तरी वरील कोल्हटकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री यांना विनंती केली आहे की, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी वंचित घटकांच्या शिक्षणासाठी आयुष्य घालविणाऱ्या महापुरुषांच्या महाराष्ट्रात राज्य सरकारचा शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चावर आळा घालण्यासाठी राज्यातील २० पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या जिल्हापरिषद, वस्ती शाळा बंद करण्यासाठी आदेश राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येतो ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. तरी राज्यातील वस्ती, तांडा पाडे डोंगराळ दुर्गम भागातील विद्यार्थी यांना शिक्षण देणाऱ्या ज्या वस्तीशाळा, जिल्हा परिषद शाळा चालू आहेत त्या तशाच पद्धतीने चालू ठेवण्यासाठी राज्यातील २० पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या जिल्हापरिषद, वस्ती शाळा बंद करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पारित केलेला आदेश त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.