Mumbai : स्त्रीच्या शरीरावर तिचाच अधिकार; कोर्टाची गर्भपाताची परवानगी
एमपीसी न्यूज : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात (Mumbai) स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या महिलेला तिची गर्भधारणा चालू ठेवण्यास भाग पाडणे हे तिच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या आणि मुलाच्या प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यासोबतच न्यायालयाने गर्भवती महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती एमएम साठे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये महिलेची मूल होण्याची इच्छा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. एमटीपीच्या बाबतीत, महिलेचा तिच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण सध्याच्या प्रकरणात पूर्णपणे लागू होईल. असं असलं तरी, महिलेचा गर्भ अद्याप 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त वाढलेला नाही. त्यामुळे महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. महिलेला दिलासा देताना खंडपीठाने तिच्या तपासणीबाबत सादर केलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचाही विचार केला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला.
नियमानुसार 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भाचा गर्भपात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. त्यामुळेच पीडितेने गर्भपाताच्या परवानगीबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गर्भपाताची परवानगी न मिळाल्यास मानसिक अस्वस्थता वाढेल, असा दावा महिलेने याचिकेत केला होता. ती दुसऱ्या मुलाची काळजी घेण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे तिला गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, असे तिने याचिकेत म्हंटले (Mumbai) होते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बलात्कार पीडितेने 2018 मध्ये अजय सूमरा नावाच्या व्यक्तीशी लग्न केले होते. लग्नानंतर पीडितेला मुलगा झाला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी तिच्या पतीने दारूच्या नशेत तिला आणि तिच्या मुलाला मारहाण केली. यामुळे पीडितेने रात्री तिच्या मित्राला फोन केला. मित्र आल्यानंतर महिला मुलाला घेऊन तिच्यासोबत गेली.
23 ऑक्टोबर 2022 रोजी पीडितेच्या मित्राने मुलाची काळजी घेण्याचे आणि तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले. असहाय्यतेमुळे पीडितेने मित्राला विरोध केला नाही. काही वेळाने पीडित मुलगी गरोदर राहिली. याबाबत महिलेने तिच्या मित्राला माहिती देताच त्याने महिलेला गर्भपात करण्यास सांगितले.
तीन महिने उलटल्यानंतर महिलेच्या मित्राने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. एवढेच नाही तर त्याने महिलेला तिची गर्भधारणा लपवण्यासाठी जबरदस्ती केली. तिला धमक्याही दिल्या. मित्राने सांगितले की, महिलेच्या पोटातील मूल त्याचे नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलेने आरोपीविरुद्ध कलम 376 (2)(एन) आणि 506 अंतर्गत मुंब्रा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
डीएनएसाठी गर्भाच्या रक्ताचा नमुना घ्या –
गर्भाच्या रक्ताचा नमुना जपून ठेवण्याचे निर्देशही खंडपीठाने पोलिसांना दिले. जेणेकरून त्याचा वापर डीएनए आणि इतर चाचण्यांसाठी करता येईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर गर्भपाताच्या वेळी मूल जीवंत जन्माला आले आणि त्याचे जैविक पालक त्याला ठेवण्यास तयार नसतील, तर राज्य सरकारने मुलाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी.
