Pimpri News: शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत फलकांची पालिकेकडे माहितीच नाही!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागात मोठ-मोठे जाहिरात फलक झळकत असताना महापालिकेकडे केवळ 2200 फलकांची नोंद आहे. 2200 फलकांव्यतिरिक्तचे सर्वच फलक अनधिृकत आहे. अनधिकृत फलकांमुळे शहराच्या सौदर्याला बाधा पोहचत आहे.

शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे. असे असताना महापालिकेकडे अनधिकृत फलकांची माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. अनधिकृत फलक लावणा-या एकावरही गुन्हा दाखल केला नाही. यातून पालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाची भूमिका अनधिकृतधार्जिणी असल्याचे दिसून येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या रावेत, मोशी, चिखली, च-होली, दिघी, वाकड या भागात मोठ्या प्रमाणात जाहिरात फलक झळकताना दिसून येतात. त्यात नवीन गृहप्रकल्प, विविध जाहिराती, वाढदिवसांच्या शुभेच्छांचे फलक असतात. शहराच्या सर्वच भागात फलक झळकलेले दिसून येत आहेत. सर्वत्र बजबजपुरी झाली आहे. शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. असे असताना महापालिकेकडे केवळ अधिकृत 2200 लोखंडी स्ट्रक्चर असलेल्या सांगाड्याची नोंद आहे. हे 2200 फलक सोडून शहरातील सर्व फलक अनधिकृत आहेत. पण, पालिकेकडे अनधिकृत फलकांची माहितीच  नाही.

अनधिकृत फलकांचा सर्व्हे केला नाही. अनधिकृत फलक आहे का हे पाहणारी यंत्रणा देखील नाही. त्यामुळे कारवाई कोठे करायची, कोणता फलक अनधिकृत हे कसे ओळखले जाणार याचे उत्तर महापालिकेकडे नाही. विरोधाभास म्हणजे अनधिकृत फलकांवर कारवाई करणारी यंत्रणा आहे. केवळ नागरिकांच्या तक्रारी आल्यावर कारवाई केली जाते. पण, महापालिका अनधिकृत फलकांचा शोध घेवून कारवाई करत नाही. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे.

महापालिकेकडे नोंद असलेल्या लोखंडी स्ट्रक्चरवर फलक लावण्यासाठी 65 तर  डिजीटलसाठी 85 रुपये  प्रति चौरस फुट दर आकारला जातो. एक सांगाडा 800 चौरस फुट असतो. आकाश चिन्ह व परवाना विभागाकडून एक वर्षासाठी ही परवानगी दिली जाते. त्यातून वर्षाकाठी महापालिकेला सहा कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. तर, वाढदिवसाचे फलक लावण्यासाठी प्रभाग स्तरावरुन परवानगी दिली जाते. सात दिवसांसाठी ही परवानगी असते.

तीन वर्षात केवळ 199 अनधिकृत फलकांवर कारवाई!

नागरिकांकडून अनधिकृत फलकाची तक्रार आल्यावर कारवाई केली जाते. मागील तीन वर्षात  महापालिकेने  केवळ 199 अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली आहे. सन 2017-18 मध्ये 101, 2018-19 मध्ये 82 आणि 2019-20 मध्ये फक्त 16 अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली आहे. त्यांचे साहित्य जप्त केले. लोखंडी स्ट्रक्चर निष्कासित केले. पण, कोणताही दंड आकारला नाही. शहराचे विद्रुपीकरण केले म्हणून अनधिकृत फलक लावणा-यांवर गुन्हाही दाखल केला नाही. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. पण, आकाश चिन्ह व परवाना विभागाला त्याचे काही सोयर सूतक नसल्याचे दिसून येत आहे.

आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे कार्यालयीन अधिक्षक जी.एच. भाट म्हणाले, ”नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेकडून अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली जाते. तीन वर्षात 199 अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली आहे. दंडाची तरतूद नाही. त्यामुळे साहित्य जप्त केले जाते. कोरोना काळात कारवाया बंद होत्या. अनधिकृत फलक काढणा-या निविदेची मुदत संपली होती. नवीन निविदा प्रसिद्द केली आहे. त्यानंतर कारवाईला वेग येईल”.