Nashik News : ‘निमा’तील ‘उद्योगां’वर धर्मदाय आयुक्तांची टाच; तीन सदस्यीय प्रशासक मंडळ नियुक्त
एमपीसीन्यूज : नाशिक इंडस्ट्रिज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) च्या कार्यकारिणीने मुदत संपल्यानंतरही सत्ता सोडण्यास नकार दिल्यानंतर नियमाची अपेक्स बॉडी असलेल्या विश्वस्त मंडळाने विशेष कार्यकारी समितीची नियुक्ती केली. या समितीचे अध्यक्ष विवेक गोगटे आणि सदस्य आशिष नहार यांना पदभार देण्यास विद्यमान संचालक मंडळाने नकार दिल्यानंतर धर्मदाय आयुक्तांकडे दाद मागितल्या गेलेल्या प्रकरणांमध्ये धर्मदाय आयुक्तांनी निमातील व्यवहारांवर ताशेरे ओढत सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त श्री. लीप्ते, अधीक्षक श्री झाडे आणि धुळे येथील ॲड. शिरोडे यांची प्रशासक मंडळ म्हणून नियुक्ती केली.
गेल्या काही वर्षांत नाशिकची औद्योगिक वाढ खुंटण्यामध्ये नाशिकच्या औद्योगिक संघटनेतील राजकारण हेच कारणीभूत असल्याचे नाशिककरांमध्ये म्हटले जाते. नाशिक मधील उद्योजकांची संघटना, लोकप्रतिनिधी गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूक आणण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्यात कमी पडले असा रोष देखील नागरिकांमध्ये आहे.
निमा मधील जेष्ठ उद्योजकांच्या एका गटाने संस्थेतील राजकारण आणि दुषित वातावरण पाहून वेगळी स्वयंसेवी संस्था तयार करून आपल्या क्षमते प्रमाणे वेगळी चूल मांडत काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
निमामधील राजकारण तर पराकोटीला गेलेले आहे. विशिष्ट लोक आणि त्यांचा गट संस्था गेली अनेक वर्ष चालवत असल्याचा आरोप होत असून सामान्य उद्योजकांच्या समस्या गाऱ्हाणी सोडवण्यासाठी उद्योजकांकडे कोणतेही व्यासपीठ राहिलेले नाही, अशी उद्योजकांची भावना झाली आहे.
गेल्या काही वर्षात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आपले मोठे मोठे प्लॉट छोटे-छोटे तुकडे करून तब्बल वीस हजार रुपये चौरस फूट दराने विकून बक्कळ पैसा कमावल्याची चर्चा उद्योजकांत आहे.
त्यामुळे नाशिकच्या औद्योगिकीकरणाची वाढ होण्याऐवजी खुंटण्यात झाली. गेल्या अनेक वर्षात एमआयडीसी, उद्योग विभागाच्या शासकीय बैठका देखील वेळेवर होण्यात संघटना कमी पडल्याचे उद्योजक सांगतात.
‘निमा’मधील राजकारण गेल्या दोन वर्षापासून तापले आहे. साम-दाम-दंड-भेद इत्यादी युक्त्या वापरून ग्रामपंचायतीच्या धर्तीवर संघटनेची निवडणूक होऊन विद्यमान संचालक मंडळ सत्तेवर आल्याची उद्योजकांमध्ये चर्चा आहे.
संचालक मंडळाची मुदत 31 जुलैला संपली आहे. तरीही ‘आम्हीच काळजीवाहू’ असे म्हणत घटनेतील नियमावली नुसार विश्वस्त मंडळाकडे कार्यभार देण्यास संबंधितांनी नकार दिल्याचा आरोप विश्वस्त मंडळाने केला.
मुदत संपल्यानंतर विश्वस्त मंडळाने विशेष कार्यकारी समिती नियुक्त करून त्यांना पदभार घेण्यास पाठवले असता तब्बल 14 बाउन्सर उभे करून विद्यमान संचालक मंडळाने दहशत निर्माण केल्याचा ही आरोप होत आहे. त्यामुळे अखेर विश्वस्त मंडळाने आपल्याच संस्थेच्या संचालक मंडळा विरुद्ध धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागितली.
विद्यमान संचालक मंडळात अध्यक्ष शशिकांत जाधव, तुषार चव्हाण, कैलास आहेर, सुधाकर देशमुख यांच्यासह 41 सदस्य आहेत. तर विश्वस्त मंडळात धनंजय बेळे, मनीष कोठारी, मंगेश पाटणकर, संजीव नारंग, रविवर्मा यांचा समावेश आहे.
विश्वस्त मंडळाने निवडलेल्या निवडणूक समितीने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विश्वस्त मंडळातील कलगीतुरा रंगला होता. पोलिस स्टेशनपर्यंत प्रकरण गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने त्यावर पडदा टाकत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. विद्यमान कार्यकारिणीची मुदत संपली होती.
विद्यमान कार्यकारिणीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंघोषित मुदतवाढ मिळाल्याचे ठरवले. तर कार्यकारणीतील काहींनी अशी चर्चा बैठकीत झालीच नसल्याचा दावा केला होता. अखेर निमा संस्थेवर विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकारी समिती ऐवजी धर्मादाय आयुक्तांनी तीन सदस्यीय प्रशासक मंडळ नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘निमा’चे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. ‘निमा’ने गेली अनेक वर्षे घटना मंजूरच करून घेतली नसल्याने देखील धर्मादाय आयुक्तालयाने ताशेरे ओढल्याचे समजते.
कोविड काळात सरकारने सर्व निवडणुका स्थगित केल्या असतानाही ‘निमा’च्या विश्वस्त मंडळाने निवडणूक समितीची नेमणूक करीत निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याबद्दल अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागविल्यानंतर २२ जुलै रोजी निवासी जिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, निवडणूक समितीचे अध्यक्ष डी. जी. जोशी आणि निवडणूक समितीच्या कार्यकारी सचिव सोनाली आहिरे यांना पत्र पाठवून खुलासा मागविला होता.
त्यावर संस्थेच्या घटनेनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाउन वाढविल्याने निवडणूक स्थगित करण्यात आल्याचा खुलासा विश्वस्त मंडळासह निवडणूक समितीने केला होता.
निवडणूक स्थगित करण्यात आली असली तरी प्रक्रिया सुरूच आहे, ती रद्द करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत सध्याचीच समिती काळजीवाहू म्हणून काम करू शकते असा दावा निमाचे मानद सचिव तुषार चव्हाण यांनी केला होता.
तर घटनेप्रमाणे विशेष कार्यकारी समिती नेमण्याचा विश्वस्त मंडळाला अधिकार आहे. या परिस्थितीत काय निर्णय घ्यायचा, हे सर्वसंमतीने ठरवू असा पवित्रा विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी घेतला होता. एखाद्या सामाजिक किंवा उद्योग संस्थेत राजकीय व्यक्तींचा शिरकाव झाल्यास काय होऊ शकते ते यातून दिसून येत असल्याची चर्चा नाशिकच्या उद्योग जगतात आहे.
