PCMC GB Meeting: महापालिका कामगार विमा पॉलिसीतून भाजपचा सात कोटींचा ‘डाका’- योगेश बहल
PCMC GB Meeting: BJP's 'robbery' of Rs 7 crore from PCMC Employee's insurance policy - Yogesh Behl
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खासगी विमा पॉलिसीसाठी आर्थिक तरतूद वर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावावरून महासभेत चांगलाच गोंधळ झाला. सत्ताधारी भाजपवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने हल्लाबोल केला. सभाशास्त्रानुसार महापौर कामकाज करत नसल्याचा आरोप करत, कामगारांच्या विमा पॉलिसीच्या माध्यमातून भाजपने सात कोटींचा डाका टाकल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी महापौर योगेश बहल यांनी केला. तर, गदारोळ सुरु असतानाच ठराव मंजूर झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. त्यानंतर आरोप – प्रत्यारोप सुरु होताच महापौरांनी माघार घेत मतदानाचा पुकारा केला. अखेरीस 37 विरूद्ध 23 अशा मतदानाने ठराव संमत करून घेण्यात आला.
कोरोना लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज ठप्प आहे. आज एकाच दिवशी मार्च, मे या महिन्यांच्या सर्वसाधारण सभा तसेच अर्थसंकल्पीय आणि जून महिन्याची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली. त्यापैकी तीन सभांचे कामकाज पूर्ण झाले.
महापालिका सेवेतील आणि निवृत्त कामगारांसाठी 2015 पासून धन्वंतरी स्वास्थ योजना सुरू आहे. भाजपची सत्ता आल्यानंतर धन्वंतरी योजनेऐवजी विमा पॉलिसी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्च महिन्याच्या विषयपत्रिकेवर महापालिका कर्मचारी आणि अधिका-यांना धन्वंतरी विम्याऐवजी खासगी कंपनीमार्फत आरोग्य कवच मिळावे, यासाठी आर्थिक तरतुद वर्गीकरणाचा प्रस्ताव होता.
या विषयाचे वाचन सुरु असतानाच महापौर उषा ढोरे यांनी घाईघाईने या विषयास मंजुरी दिली. त्यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेचे नगरसेवक आक्रमक झाले. तरीही बोलू न दिल्याने योगेश बहल आक्रमक झाले. बहल म्हणाले, कामगारांना धन्वंतरी योजना हवी आहे आणि भाजपला नको आहे. हा प्रस्ताव कामगारविरोधी आहे. विमा पॉलिसीचा विषय मंजुरीसाठी भाजपने सात कोटी रूपये घेतले आहेत. त्यात भाजपच्या एका नेत्याचा आणि माजी स्थायी समिती सभापतीचाही समावेश आहे. कामगारांचा विषयाला विरोध असताना केवळ टक्केवारीसाठी हा विषय मंजूर केला जात आहे. भाजप कामगार विरोधी आहे. हे शहरवासीयांना कळायला हवे.
शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी या विषयावर मतदान घेण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी नगरसेवकांनीही या मागणीस पाठिंबा दिला. तसेच, महापौरांच्या पुढील हौद्यात धाव घेतली. सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका घेतली. त्यावर विषय मंजूर झाला आहे, आता मतदान घेता येत नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली. विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केल्याने मतदान घेण्यात आले. प्रस्तावाच्या बाजूने 37 तर विरूद्ध 23 मते पडली. त्यामुळे प्रस्ताव बहुमताने संमत झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
