PCMC : पिंपरी महापालिकेचा अजब कारभार; 5 वर्षात एकाही शाळेवर कारवाई नाही;माहितीच्या अधिकारातून उघड
एमपीसी न्यूज – वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही खाजगी इंग्रजी (PCMC)माध्यमाच्या शाळांत शिक्षण घेता यावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आणला.
पिंपरी चिंचवड शहरातील एकूण 174 शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू आहे. या अंतर्गत मागील पाच वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या तसेच योजनेत सहभाग न घेणाऱ्या एकाही शाळेवर पिंपरी महापालिकेने कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मोफत शिक्षण हक्क कायदा (PCMC)अंमलात आणला. या कायद्या अंतर्गत गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळायला हवा, विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्यास किंवा या योजनेत शाळेची नोंदणी न केल्यास दोषी शाळेवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी शिक्षण विभागास माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत पत्र देत शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत विविध प्रकारची माहिती विचारली होती. शिक्षण विभागाने खैरनार यांना तब्बल 295 पानांची माहिती उपलब्ध करुन दिली. या माहितीत संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 174 शाळांना शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू असल्याची माहिती आहे.
नोटीसचा फार्स; 5 वर्षात एकाही शाळेवर कारवाई नाही
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत झालेले प्रवेश नाकारणा-या पिंपरी- चिंचवड शहरातील शाळां विरोधात आलेल्या पालकांच्या/सामाजिक संघटनांच्या एकूण तक्रारींची आकडेवारी 34 देण्यात आली आहे. तर शिक्षण विभागाकडून त्या 34 शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीत अनेक शाळांनी शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे प्रवेश नाकारला आहे. तसेच अनेक शाळांनी महापालिके विरोधात कोर्टात चालू असणार्या सुनावणीमुळे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश स्थगित केले आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या तसेच योजनेत शाळेची नोंदणी न करणाऱ्या शाळांना केवळ नोटीस देऊन फार्स उभा केला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गेल्या 5 वर्षात शिक्षण विभागाने एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही.
Maval :मावळचे प्रथम संसदरत्न खासदार स्व. मा. गजानन बाबर यांना द्वितीय पुण्यतिथी निमित्त श्रद्धांजली अर्पण
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका अपयशी !
शहरातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. परंतू या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका अपयशी ठरत असल्याचे गेल्या पाच वर्षाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. अनेक शाळा या यादीप्रमाणे मुलांना प्रवेश देत नाहीत व दिलाच तर वंचित व दुर्बल घटकांतील पालकांकडून निरनिराळ्या कारणांसाठी पैसे घेतले जात आहेत त्यामुळे हा खर्च पालकांना न परवडणारा होत आहे.
तक्रार कुठे करावी याची बऱ्याच पालकांना माहिती नाही, यासाठी हा कायदा लागू असणाऱ्या प्रत्येक शाळेत त्याचे पत्रक लावणे सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक तक्रारीची विभाग स्तरीय सुनावणी विहित वेळेत घेणे आवश्यक आहे. दर वर्षी शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळा कमी होत आहेत. हि गंभीर बाब आहे यामुळे त्या शाळांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
