PCNTDA: अखेर प्राधिकरण बाधितांचा प्रश्न निकाली; 15 दिवसात सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 एफएसआय मिळणार

एमपीसी न्यूज – गेल्या अनेक वर्षांपासून (PCNTDA) रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. प्राधिकरण बाधितांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाकडे मागविला आहे. 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित 106 शेतक-यांना पुढच्या 15 दिवसात सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सांगितले. त्यामुळे आमदार लांडगे यांच्या मोठ्या यश आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन 1972 पासून सन 1983 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. अशा जमीनधारकांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 12.5 टक्के जमीन परतावा करण्यासाठी पुरेसे क्षेत्र प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात यावी. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमदार लांडगे यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे आज ही लक्षवेधी सभागृहात लागली. त्यावर बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले, प्राधिकरणाची जागा दोन टप्यात संपादित केली होती. 1972 ते 1983 आणि 1984 नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. 1984 नंतरच्या बाधित शेतक-यांना मोबादला मिळाला. पण, 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या बाधित शेतक-यांना कुठलाही मोबादला मिळाला नाही.

भूमीपूत्रांच्या प्राधिकरणात गेलेल्या (PCNTDA) जागांबाबत 2014 ते 2019 कार्यकाळात वेळोवेळी लक्षवेधी, औचित्याच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याबाबत आवाज उठविला. त्यानुसार 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी प्राधिकरणासंदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. प्राधिकरणाकडे जागा शिल्लक नसल्याने 50 टक्के जागा आणि 50 टक्के एफएसआय अशा पद्धतीने जागा देण्याचे निश्चित केले होते. पण, महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित राहिला. आत्तापर्यंत त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे 2019 ला घेतलेल्या निर्णयाची लवकरात लवकर अमंलबजावणी करावी. भूमिपूत्रांना टक्के परतावा द्यावा, अशी मागणी आक्रमकपणे केली.

या नगरविकास विभागाकडील प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ”तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधितांना परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, मागच्या अडीच वर्षात त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाकडे मागविला आहे. पुढच्या 15 दिवसात उर्वरित 106 जमीन धारकांना सव्वासहा टक्के जमिन आणि 2 एफएसआय देण्याचा निर्णय शासन घेईल”.

तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने शासनाचे आभार

मागील अडीच वर्ष महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विकास कामांना खिळ बसली होती. झालेल्या निर्णयांची देखील अंमलबजावणी होत नव्हती. आता शिंदे-फडणवीस सरकार वेगाने जनहिताचे निर्णय घेत आहे. 1972 ते 1983 पासून आज 2022 पर्यंत या भूमीपूत्रांकडे कोणीच लक्ष दिले नव्हते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री उदय सामंत यांनी हा प्रश्न अखेर मार्गी लावला. मला या सरकारचा अभिमान आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचे मी शेतक-यांच्या वतीने अभिनंदन करतो. तमाम पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपूत्रांच्या वतीने मनापासून आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.