Pimpri : लिपिकांवरील दंडात्मक कारवाई मागे घ्या – दत्ता साने

एमपीसी न्यूज – सरकारने शास्तीकराचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला असून पदाधिका-यांनी कर भरु नका, असे आवाहन वारंवार केले. शास्तीकर वगळता फक्त मिळकत कर भरुन घेतला जात नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी मिळकत करही भरलेला नाही. यामध्ये ‘ना नागरिकांची चूक आहे, ना लिपिकांची’ आहे. त्यामुळे लिपिकांवर केलेली वेतनवाढ स्थगिती आणि दंडात्मक कारवाई मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.

मालमत्ताकराची नव्वद टक्के वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागातील 82 मुख्यलिपिक, लिपिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय एक वेतनवाढ देखील स्थगित करण्यात आली आहे. या कारवाईची नोंद लिपिकांच्या सेवा पुस्तकात केली जाणार आहे. या कारवाईला विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी विरोध केला आहे.

साने यांनी म्हटले आहे की, शास्तीकराचा प्रश्न राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने वेळोवेळी शास्तीकर माफ करण्याचे आश्वासन दिले. त्याअनुषंगाने स्थानिक पदाधिकारी, आमदार व खासदार शास्तीकर भरु नका असे नागरिकांना आवाहन करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिक शास्तीकर भरत नाहीत. गेल्या चार वर्षापासून शास्तीकरासह मिळकत कर भरणे अनिवार्य केले होते. त्याच्यापूर्वी फक्त मिळकत कर भरुन घेतला जात असे. यामुळे नागरिक शास्तीकर माफ होईल या आशेने शास्तीकर भरत नाहीत.

शास्तीकर भरला तरच मिळकत कर भरुन घेतला जात असे. शास्तीकर वगळता फक्त मिळकत कर भरुन घेतला जात नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी मिळकत करही भरलेला नाही. यामध्ये ना नागरिकांची चूक आहे, ना लिपिकांची चूक आहे. त्यामुळे लिपिकांवर दंडात्मक कारवाई करू नये. कारवाई केलेल्या कर्मचा-यांमध्ये काही कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. तर, काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सेवानोंद पुस्तकात दंडाची नोंद केल्यामुळे त्यांच्या पदोन्नती व पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो. ज्या कर्मचा-यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यांची नोंद सेवानोंद पुस्तकात घेण्यात येऊ नये आणि वेतनवाढ स्थगितीची केलेली कारवाई मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे.