Pimpri: मास्क खरेदी चौकशीची ‘अळीमिळी गुपचिळी’, वाढत्या दबावामुळे चौकशीचे घोडे पुढे सरकेना

एमपीसी न्यूज- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मास्क खरेदीत सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी आणि विरोधातील राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अडकल्याने चौकशीबाबत ‘अळीमिळी गुपचिळी’ सुरु आहे. चौकशी समितीवर प्रचंड दबाव येत असून चौकशीस टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्रिसदस्यीय समिती नेमून 26 दिवस उलटले. तरी, चौकशीचे घोडे पुढे सरकले नाही. राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक मास्क खरेदीत अडकल्याने विरोधकांनीही ‘चुप्पी’ साधली आहे. मास्क खरेदीतील भ्रष्टाचारावर महासभेत घसा कोरडा करणारे नगरसेवकही आता चौकशीचे पुढे काय झाले याबाबत चकार शब्द काढत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने महापालिकेने झोपडीधारकांना मास्क वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कोणतीही निविदा न मागविता, करारनामा न करता पुरवठाधारकांकडून थेट पद्धतीने कापडी मास्क खरेदी केले आहेत.

एक मास्क दहा रुपयांना खरेदी केला. या महामारीतही राजकीय पदाधिका-यांनी आपली पोळी भाजून घेतली. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या संस्थाकडूनच पंधरा लाख झोपडीधारकांसाठी मास्कची खरेदी केली. मास्कमधील भ्रष्टाचार शहरात चर्चेचा विषय झाला आहे.

मास्कचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे. तसेच मास्क वाटूनही झोपडपट्टीतील कोरोना नियंत्रणात राहिला नाही. त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.

मास्क खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे तीव्र पडसाद 3 जून रोजी झालेल्या महासभेत उमटले. सत्ताधारी पक्षाच्या काही आणि राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत मास्कचा दर्जा, किंमत याची चौकशी करावी. फसवणूक करणा-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी केली.

त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मास्कची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (तीन) प्रवीण तुपे, प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर आणि मुख्य लेखापरीक्षक आमोद कुंभोजकर यांच्या समितीची नियुक्ती केली आहे.

समितीची नियुक्ती करुन 26 दिवस उलटले. परंतु, अद्याप चौकशी पूर्ण झाली नाही. भाजप, राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांच्या शिफारशीनुसार मास्कचे काम दिले आहे. त्याचे पुरावे समोर आले आहेत. त्यात थेट सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी आणि विरोधकही अडकल्याने चौकशीची आळिमीळी गूपचिळी चालली आहे.

चौकशी समितीवर दबाव येत आहे. त्यामुळेच चौकशीला विलंब लागत असल्याचा आरोप होत आहे. चौकशीला आणखी किती दिवस लावणार असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, चौकशी समिती सदस्य प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी चौकशीचे काम सुरु असल्याचे सांगितले.

मास्क पुरवठादारांसाठी यांच्या शिफारसी!

महिला बचत गटाच्या नावाखाली सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादीच्या संस्थांनाच मास्क पुरवठ्याची कामे दिली आहेत. त्यासाठी आमदारांसह महापालिकेतील भाजप पदाधिकारी, नगरसेविकांच्या शिफारशी आहेत.

विरोधातील राष्ट्रवादीचे माजी महापौर तथा सर्वांत ज्येष्ठ नगरसेवक, त्याच प्रभागातील राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका आणि त्याच प्रभागातील सत्ताधारी भाजपच्या एकमेव असलेल्या नगरसेविकांच्याही शिफारसी आहेत.

त्या शिफारशी ग्राह्य धरुनच कामे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या ‘उप’ पदावर कार्यरत असलेल्या पदाधिका-याने चांगलीच संधी साधली. त्यांच्या शब्दाला प्रशासनाने मोठी किंमत देत. त्यांच्या दोन शिफारशी ग्राह्य धरत मास्कचे काम दिल्याची माहिती मिळाली आहे.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष येण्यापूर्वीच स्थायीची ‘घिसाडघाई’!

मास्क खरेदीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्याचे कामकाज सुरु आहे. समितीचा निष्कर्ष येणे बाकी आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने मास्कच्या विषयाला मान्यता देवू नये अशी विनंती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केली होती.

तसेच शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनीही विषय मंजुरीला विरोध दर्शविला. मात्र, विरोध डावलून, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी, समितीचा निष्कर्ष येण्यापूर्वीच स्थायी समितीने विषय मंजूर करण्याची घिसाडघाई केली.

17 जूनच्या सभेत कार्योत्तर मान्यता दिली. विरोधातील राष्ट्रवादीच्या चार सदस्यांनी आपल्याही नगरसेवकांचे मास्क खरेदीत हात अडकल्याने ‘अर्थपूर्ण’ चुप्पी साधली होती.