Pimpri: ‘मिळकत कर वसुलीचे उद्दीष्ट पूर्ण करा, कारवाई मागे घेतो’

एमपीसी न्यूज – कर आकारणी आणि कर संकलन विभागातील कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रशासन कर्मचा-यांवर अनाठायीपणे कारवाई करत नाही. कर संकलन विभागातील मुख्य लिपिक, लिपिकांनी त्यांना ठरवून दिलेले मिळकत कर वसूलीचे उद्दीष्ट चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केल्यास दंडात्मक आणि वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई मागे घेतली जाईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

अतिरिक्त आयुक्त व कर संकलन विभागाचे प्रमुख दिलीप गावडे यांनी मालमत्ताकराची नव्वद टक्के वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागातील 82 मुख्यलिपीक, लिपीकांवर दंडात्मक कारवाई केली. तसेच एक वेतनवाढ देखील स्थगित करण्यात आली आहे. या कारवाईची नोंद लिपिकांच्या सेवा पुस्तकात केली जाणार आहे. कर्मचा-यांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी कर्मचारी महासंघाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला हे आश्वासन दिले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता 560 कोटी वसुलीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 305 कोटी मिळकत कर जमा झाला आहे. येत्या चार महिन्यांत 255 कोटी वसूल करण्याचे आव्हान या विभागासमोर आहे. दरम्यान या विभागातील एकूण 114 कर्मचा-यांना मिळकत कर वसूल करण्याचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यापैकी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उद्दीष्ट गाठणा-या 18 कर्मचा-यांची एक वेतनवाढ स्थगित करण्यात आली अहे. तर 50 ते 75 टक्के मिळकतकर वसूल करणा-या 38 कर्मचा-यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय 75 ते 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत वसूल करणा-या 17 कर्मचा-यांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. तर, 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वसूली करणारे 41 कर्मचारी कौतुकास पात्र ठरले आहेत. या कारवाईच्या विरोधात या कर्मचा-यांनी कर्मचारी महासंघाकडे दाद मागितली आहे. त्यानंतर कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर राहुल जाधव यांची मंगळवारी (दि.27) भेट घेत, ही कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली होती.

त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, “महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात करसंकलन विभागाची महत्वाची भूमिका आहे. या विभागातील कर्मचा-यांना शास्ती, अनधिकृत बांधकाम आणि मूळ कर वगळून उद्दीष्ट दिले असतानादेखील हे कर्मचारी समाधानकारक कामगिरी करू शकले नाहीत. कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रशासन अनाठायी पद्धतीने कारवाई करत नाही. नेमून दिलेले कामाचे नियोजन करावे. त्यानुसार काम करणे अपेक्षित आहे. थकित मालमत्ता धारकांना नोटीस द्यावात. त्यांच्याकडून कर वसूल करुन घ्यावा”

कर्मचा-यांना ठरवून दिलेले उद्दीष्ट गाठण्यासाठी येणा-या अडचणी समजून घेऊ. त्यांच्या सर्व अडचणी त्यांनी वेळीच आपल्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणुन द्याव्यात. अडचणींचे निराकरण केले जाईल. येत्या 31 मार्च 2019 पर्यंत या कर्मचा-यांनी उद्दीष्टपूर्ती करावी. त्यांच्यावरील कारवाई निश्‍चितपणे मागे घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.