Pimpri News : महापालिकेतील 44 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जातीचे दावे ठरले अवैध

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तब्बल 44 अधिकारी, कर्मचारी जात पडताळणीमुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले असून त्यांची सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग केली आहे. यामध्ये कार्यालयीन अधिक्षक, कनिष्ठ अभियंता, मुख्य लिपिक, वाहनचालक, शिपाई, मजुरांचा समावेश आहे. त्यांना यापुढे वेतनवाढ, बढती मिळणार नाही. अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे सेवानिवृत्त होईपर्यंत मिळणार आहेत. याबाबतचे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.

मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या. त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश आहेत. महापालिकेतील अनुसूचित जमातीच्या 44 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत.

त्यात एक कार्यालयीन अधीक्षक, एक कनिष्ठ अभियंता, एक मुख्य लिपिक, दोन लिपिक, दोन अग्निशक विमोचक, एक लघुलेखक, एक सर्व्हेअर, मिटर निरीक्षक, क्रीडा शिक्षक, दोन स्थापत्य सहाय्यक, वाहन चालक, समाजसेवक, प्लंबर, 13 मजुर, आठ शिपाई, एक माळी, वार्डबॉय, आया अशा 44 कर्मचा-यांचा समावेश आहे. त्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केली आहे. हे कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील. त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून, प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत असेपर्यंत अधिसंख्या पदावर कार्यरत राहतील.

या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे वेतन व भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात येईल. अधिकारी, कर्मचारी सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत. त्याच विभागात त्यांची अधिसंख्य पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लांभाबाबत शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्त पाटील यांनी आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची 44 कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद केली जाणार आहे.

प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुभाष इंगळे म्हणाले, ”महापालिकेच्या 44 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांची सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग केली आहे. सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे सेवानिवृत्तीपर्यंत मिळतील. वेतनवाढ, होणार नाही. बढती मिळणार नाही. धन्वंतरी योजनेचा लाभ मिळेल”.