Pimpri News: स्मार्ट सिटीप्रमाणेच नदी पुनरूज्जीवनसाठीची ‘एसपीव्ही’ भ्रष्टाचाराचे कुरण होईल; विरोधकांचा आरोप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केल्याने तिथे काय कारभार चालतो याचा कोणालाच ताळमेळ नाही. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरु आहे. नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) देखील स्मार्ट सिटी सारखी भ्रष्टाचाराचे कुरण होईल. विषयाला विरोध नाही. पण, कंपनी स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे. साधकबाधक चर्चेसाठी ‘ऑफलाइन’ सभेपर्यंत हा विषय तहकूब करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. तर, शहरहिताचा निर्णय असून विरोधक नाहक खोडा घालण्याचे काम करतात असे सांगत विषय मंजूर करण्याची सूचना सत्ताधाऱ्यांनी केली. त्यावर महापौरांनी राष्ट्रवादीचा विरोध नोंदवून विषय मंजूर केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज (सोमवारी) ऑनलाइन पार पडली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. विषयपत्रिकेवर 17 विषय होते. त्यातील 14 विषय मंजूर केले. तर, 3 विषय दफ्तरी दाखल केले. दरम्यान, तांत्रिक कारणांमुळे सभा 10 मिनिटे तहकूब करावी लागली. शहरातील पवना व इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरीत करण्यापासून प्रकल्प सरकारी अनुदानातून राबवायचा की सीएसआर फंडातून राबवायचा याचे सर्व नियोजन कंपनीमार्फत केले जाणार आहे. या कंपनीवर महापौरांसह इतर पदाधिकारी आणि अधिकारी अशा 13 सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

भाजपचे संदीप वाघेरे म्हणाले, ”एनजीटीची मान्यता नसताना नदी पुनरूज्जीवनाचे टेंडर काढले. पहाटेच भूमीपूजन केले. त्याचे काम कुठपर्यंत आले. याची माहिती नाही. पैसे खाण्यासाठीच टेंडर काढले होते का, सगळा भोंगळ कारभार चालला आहे. टेंडर काढायचे, पुन्हा रकमा वाढविल्या जातात. पर्यावरण विभाग काय काम करत आहे. स्मार्ट सिटीत स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन दिले. तिथे काय कारभार चालतो हे कळत नाही”.

राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे म्हणाले, ”चुकीच्या पद्धतीने सभागृह चालविले जाते. नदी पुनरूज्जीवनाचा कामाचा घाई-घाईत नारळ फोडला. प्रत्यक्षात किती काम झाले. सर्व नगरसेवकांना हा विषय कळला पाहिजे. स्मार्ट सिटीत कंपनी स्थापन केल्याने तेथील कारभाराबाबत आपण सर्वजण अज्ञानी आहोत. स्मार्ट सिटीअंतर्गत प्रभागात चालू असलेली खोदाई नगरसेवकांना कळू दिली जात नाही. स्मार्ट सिटीतील कामांची नगरसेवकांना माहिती नसते. नदी पुनरूज्जीवनाच्या या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा घ्यावी. तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवावा”.

राष्ट्रवादीच्या मंगला कदम म्हणाल्या, ”नदी पुनरूज्जीवनाचा विषय अतिशय महत्वाचा असून घाईघडबड करण्याची आवश्यकता नाही. हा विषय मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा महासभेसमोर येणार नाही. 12 लोकच निर्णय घेतील. महापौर तुमच्या कार्यकाळात महापालिका कर्जबाजारी होऊ देऊ नका, अभ्यासासाठी हा विषय तहकूब ठेवावा”.

माजी महापौर योगेश बहल म्हणाले, ”नद्यांची परिस्थिती भयानक आहे. हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली पाहिजे. सर्व नगरसेवकांची मते जाणून घ्यावीत. त्यामुळे ऑफलाइन सभेत हा विषय घ्यावा. तोपर्यंत तहकूब करावा”.

मनसेचे सचिन चिखले म्हणाले, ”एसपीव्हीत गटनेत्यांना डावलले आहे. पुण्यात घेतले जाते तर पिंपरीत का डावलले”. शिवसेनेचे राहुल कलाटे म्हणाले, ”नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) करत असताना स्मार्ट सिटीसाठी कंपनी करुन काय झाले. हे पाहणे महत्वाचे आहे. स्मार्ट सिटीप्रमाणे एसपीव्ही भ्रष्टाचाराचे कुरण होईल. घाईत विषय मंजूर करु नये. विषयाला विरोध नाही. कंपनी स्थापन करण्यास विरोध आहे. शहाराच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून त्याचे सादरीकरण करावे”.

विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ म्हणाले, ”शहर हिताचा विषय आहे. त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सभा घ्यावी”. सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले, ”नद्या शहराच्या रक्तवाहिन्या, वैभव आहेत. चांगल्या प्रकल्पाला खोडा घालण्याचे काम केले जात आहे. हा विषय मंजूर करावा”. महापौर उषा ढोरे यांनी माईक ‘म्यूट’ असतानाच राष्ट्रवादीचा विरोध नोंदवून विषय मंजूर केला.