Pimpri News: आता तरतूद वर्गीकरणासाठी आयुक्तांची मान्यता बंधनकारक
एमपीसी न्यूज – तरतूद वर्गीकरणासंदर्भात महापालिका सभा अथवा स्थायी समितीने सदस्य पारित ठरावास मंजुरी दिल्यास संबंधित विभागाने या सदस्य पारित ठरावांची तपासणी करावी. विभागाची अनुमती असल्यास या ठरावावर कार्यवाही करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची मान्यता घेऊनच ठरावाची अंमलबजावणी करणे सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. महापालिकेच्या काही विभागांकडून तरतूद वर्गीकरण स्थायी समिती आणि महापालिका सभा सदस्य पारित ठरावानुसार प्रस्तावित केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे सदस्य पारित ठराव विभागांकडून प्रस्तावित होत नसल्याने विभागांना आवश्यक असलेल्या कामांमधून इतर विभाग किंवा कामांवर तरतूद वर्गीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय केलेल्या वर्गीकरणामुळे आर्थिक वर्षात सुरू असलेल्या अथवा नवीन प्रस्तावित केलेल्या कामांना तरतूद अपुरी पडण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे झालेल्या वर्गीकरणामुळे अनेक विभागांच्या किंवा नगरसेवकांच्या तक्रारी येण्याच्या शक्यता आहेत.
विभागाने तरतूद वर्गीकरण करण्यास परवानगी दिल्यानंतर आर्थिक वर्षात वर्गीकरण केलेल्या कामांमधील तरतुदीसंदर्भात घट केलेल्या कामांसाठी तरतूद कमी पडू शकते. अशावेळी त्या कामामधून नवीन काम करायचे होते. अशा प्रकारच्या इतर बाबी उद्भवल्यास सर्व जबाबदारी ही संबंधित विभागावर असते, ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त राजेश पाटील यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. स्थायी समिती आणि महापालिका सभेने सदस्य पारित ठरावास मंजुरी दिल्यास संबंधित विभागाने या सदस्य पारित ठरावांची तपासणी करावी. विभागांची अनुमती असल्यास सदस्य पारित ठरावावर कार्यवाही करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. त्यामुळे आयुक्तांची मान्यता घेऊन त्यानंतर वर्गीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी लेखा विभागाकडे पाठविण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
