Pimpri News: निवडणूक जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे; महापालिका निवडणूक लांबणार?
एमपीसी न्यूज – ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर झाल्याने आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत. निवडणूक जाहीर करणे यासह इतर अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक सहा महिने लांबणीवर जाईल असे सांगितले जाते. दरम्यान, सभागृहात विधेयक मंजूर झाले. त्याबाबत महापालिकेकडे अद्याप काहीही माहिती आली नाही. त्यामुळे निवडणूक पुढे जाणार का, याबाबत आत्ताच काय सांगता येणार नसल्याचे अधिका-यांकडून सांगितले जाते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक होते. परंतु, कोरोना, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणामुळे महापालिका निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय राक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. आता राज्य सरकारने प्रभाग रचनेसह अन्य अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. महापालिका निवडणूक कधी होईल याबाबत काहीच सांगता येत नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल. त्यामुळे राज्य शासनाकडे प्रभागरचना करण्याचे अधिकार येणार आहे. परिणामी ओबीसी समाजाचा डेटा जमा करण्यासाठी राज्य शासन पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश देऊ शकते. तसेच महापालिकांसाठी केलेली त्रिसदस्यीय प्रभागरचना देखील बदलण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या त्रिसदस्यीय 46 प्रभागांची रचना पुन्हा बदलू शकते.
