Pimpri: सांडपाणी पुन:प्रक्रिया धोरणाला ‘विधी’ समितीची मंजुरी
अंमलबजावणीसाठी 400 कोटीचा खर्च
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते नागरीकरण व भेडसावणारा पाणीप्रश्न यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेच्या जलनि:सारण (ड्रेनेज) विभागाकडून सांडपाणी पुन:चक्रीकरण व पुर्नवापर धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 400 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या सांडपाणी पुर्नवापराच्या धोरणाला विधी समितीने आज (शुक्रवारी)मान्यता दिली.
विधी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने सांडपाणी पुर्नवापराबाबत तयार केलेल्या विस्तृत आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. शहरात औद्योगिक विकास, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, तसेच शैक्षणिक संस्थाची उपलब्धता वाढली आहे. शहराच्या विकासाबरोबर नागरिकरणही झपाट्याने वाढले आहे. विकासाचा बोजा नैसर्गिक साधन संपत्तीवर पडतो. त्यात हवामान बदलाच्या परिणामामुळे पाणी टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी प्रतीदिन 520 दशलक्ष लिटर इतका पाणी पुरवठा होतो. तर, शहरात प्रतीदिन 312 दशलक्ष लिटर मैला निर्माण होतो.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 63 (3) ,154 नुसार व जलप्रदूषण आणि नियंत्रण अधिनियम 1986 च्या कलम 6 व कलम 25 अनुसार नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रायोगिक तत्वावर एका प्रभागात 2016 साली सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुर्नवापर करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविला. जलप्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम 1986 च्या 2017 मधील सुधारणामध्ये सांडपाण्याचा पुर्नवापर व पुर्नचक्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या सचूना केल्या आहेत. तसा आदेश शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिला असून त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आले.
सांडपाणी पुन:प्रक्रिया प्रकल्पावर महापालिका खर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे ‘पीपीपी’ पध्दतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी 2 वर्षासह एकूण 20 वर्षांचा कालावधी या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी दिला जाणार आहे. सुरुवातीला कासारवाडीत प्रतिनिधी 75 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे आणि चिखलीत 5 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व पंपीग स्टेशन उभारण्यात येईल. खासगी लोक सहभागातून म्हणजेच पीपीपी तत्वावर पुर्नचक्रीकरण व पुर्नवापर केंद्र उभारणे, निधी उभारणे गरजेचे आहे. हे अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्यास विधी समितीने मंजुरी दिली असून महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाईल. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती माधुरी कुलकर्णी होत्या.
