BNR-HDR-TOP-Mobile

Pune : बैलगाडा शर्यतबंदी हटविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणार

राज्यमंत्री बाळा भेगडे व पशूसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्या प्रयत्नांना यश

एमपीसी न्यूज – राज्यातील बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्यासाठी निष्णात कायदेपंडीत ॲड. मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्यात चारशे वर्षाची परंपरा असलेली बैलगाडा शर्यत बंद पडली असून सध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्हयातील हजारो शौकीन मालक बैलगाडी शर्यतबंदी उठविण्याची आतुरतेने वाट पहात आहेत.

राज्यात बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनास मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या “प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, 1960” मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2017 चा कायदा महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल, 2017 मध्ये केला असून सदर कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

सद्य:स्थितीत बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका प्रकरणे युक्तीवाद करण्यासाठी व तात्काळ सुनावणी होण्यासाठी नामवंत व अनुभवी वकिलांची नियुक्ती करण्याबाबत मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्हयातील बैलगाडी मालकांची मागणी होती. ही मागणी लक्षात घेता राज्य शासनाने राज्यात बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजनास परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका 3526/2018 तसेच ट्रान्सफर पिटीशन क्र.431/2018 संदर्भात युक्तीवाद करण्यासाठी निष्णात कायदेपंडीत ॲड. मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी दिली असून याबाबतचे पत्र आज दि. 21.9.2019 रोजी विधी व न्याय विभाग मंत्रालयामार्फत शासकीय अभियोक्ता, नवी दिल्ली यांना कळविण्यात आले आहे. आता ॲड. मुकुल रोहतगी शासनाच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. यामुळे बैलगाडी शर्यतीची याचिका निकाली निघण्यासंदर्भातील प्रकरणाला गती मिळणार आहे.

गेली अनेक वर्ष बैलगाडा शर्यत बंद असल्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात सामाजिक तसेच आर्थिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. यामुळे बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग लवकरच मोकळा व्हावा, ही जनभावना विचारात घेता लोकप्रतिनिधींनी सभागृहामध्ये या विषयावर जोरदार मागणी उचलून धरली होती.

ॲड.मुकुल रोहतगी यांनी यापूर्वी तामिळनाडू राज्यातील सुप्रसिद्ध बैलगाडा शर्यत (जलीकट्टू) बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडली होती. त्याचाच फायदा महाराष्ट्रातील शर्यतबंदी उठविण्याच्या कामी ॲड.मुकुल रोहतगी यांच्या अनुभवाचा फायदा या याचिकेच्या सुनावणीत होणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हयासह राज्यातील बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात राज्य शासनामार्फत बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील ॲड. मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करावी. याबाबत राज्यमंत्री संजय (बाळा) भेगडे यांनी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला होता. त्यास अखेर यश मिळाल्याने बैलगाडी संघटनेमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

HB_POST_END_FTR-A3