Pune : खडकीसह सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या विकासासाठी दरवर्षी निधी द्यावा – आमदार शिरोळे
एमपीसी न्यूज : महाराष्ट्रातील खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डासह (Pune) अन्य सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य शासनाने दरवर्षी भरीव निधी द्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत आज (गुरुवारी) लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ही शहरी स्थानिक संस्था असून ती पुणे शहराच्या लोकसंख्या अधिकार क्षेत्रात येते. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला मार्च 2013 पर्यंत पुणे महापालिकेकडून महिन्याला दोन कोटी रुपये जकात कर मिळत होता. परंतु, एप्रिल 2013 मध्ये जकात कर बंद झाला व एलबीटी लागू झाला. तेव्हापासून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झाला. त्यानंतर 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू झाला, अशी माहिती आ.शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना दिली.
महाराष्ट्र शासनाने जीएसटी (वस्तू सेवा कर) भरपाई कायदा 2017 मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांचा समावेश केला, परंतु महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना यातून वगळले. यामुळे खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला विकास कामांसाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी मिळत नसल्यामुळे तेथील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तेथील स्थानिक नागरिकांना राज्य शासन व महानगरपालिका यांच्या कोणत्याही सुविधा लागू होत नाहीत.
पुणे महानगरपालिका (Pune) व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या दोन्ही महापालिकांच्यामध्ये खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वसलेले आहे. दोन्ही बाजूने शहरे वाढत चाललेली आहेत, यामुळे सर्व वाहतुकीचा भार तेथील रस्त्यांवर येत असून रस्ता रुंदीकरण न झाल्यामुळे येथील रस्त्यांवर नेहमी वाहतूक कोंडी होत असते. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपुलांची गरज असून सुद्धा निधी अभावी ते होत नाहीत, असे आ.शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन 60 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आहेत. त्या सुद्धा बदलण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे अनेकदा नागरिकांना अशुद्ध पाणीपुरवठा होत असतो. तसेच रस्ता, ड्रेनेज, वीज, पाणीपुरवठा, दवाखाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, अशा सुविधा व्यवस्थित मिळत नाहीत. यामुळे खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरिकांना खूप गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत. ही परिस्थिती केवळ खडकीतच नाही तर, महाराष्ट्रातील अन्य सहाही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची आहे, अशी वस्तुस्थिती आ.शिरोळे यांनी मांडली.
राज्य सरकार जीएसटी भरपाई कायदा 2017 मध्ये खडकीसह महाराष्ट्रातील सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा समावेश करणार का? हा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकार जसे महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांना आर्थिक मदत करते त्याच धर्तीवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना आर्थिक मदत करणार का? आणि नगरविकास विभागामार्फत महाराष्ट्रातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना विकासकामांसाठी दरवर्षी भरीव निधी देणार का? असे 3 प्रश्न आ.शिरोळे यांनी मंत्री महोदयांना विचारले.
महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट (Pune) बोर्डांना पायाभूत सुविधा देण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने 22 ऑक्टोबर 2018 ला निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.
