Pune News: महाराष्ट्रातील जिम तातडीने सुरु करा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारने परवानगी देऊनही राज्य सरकारने जिम सुरु करण्याबाबत अद्याप परवानगी दिली नाही. नागरिकांची आणि जिम व्यावसायिकांची गरज लक्षात घेऊन तातडीने जिम सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी आज भाजप शहर चिटणीस सुनील माने यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी महाराष्ट्र जिम असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन महेंद्र चव्हाण उपस्थित होते.
कोरोना महामारीचा प्रदुर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता, तेव्हा पासून आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे आठ महिने जिम बंद आहेत. केंद्र सरकारने परवानगी देऊनही पुणे शहरासह महाराष्ट्रात जिम तसेच क्रीडा संकुले सुरु करण्याची परवानगी दिलेली नाही.
पुणे शहरात हजारो जिम चालक,मालक, ट्रेनर, हाऊस किपिंग स्टाफ, योग, झुंबा शिक्षक, डायटीशन, मसाजर, न्यूट्रिशियन, दुकानांचे मालक व त्यांचे कर्मचारी, तसेच इतर अनेक पूरक व्यवसायातील कामगार हे सध्या बेरोजगार आहेत. त्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
जिम व्यावसायिकांचे लाखो रुपयांचे भाडे थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, लाईट बिल, जिमचा देखभाल व दुरुस्ती खर्च कसा भागावायचा याची चिंता व्यवसायिकांना लागून राहिली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून जिम व्यवसायिकांनी पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाला सहकार्य केले आहे.
तरीही शहरातील जिम सुरु करण्याबाबत परवानगी दिलेली नसल्याने जिम व्यासायिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. शहरात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सराव करतात त्यांना नियमित व्यायामाची आवश्यकता असते.
त्यांनाही महापालिकेच्या नियमांमुळे व्यायाम करणे शक्य होत नाही. यामुळे खेळाडूंचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होत आहे. या समस्यांना सुनील माने यांनी वाचा फोडली.
जिममध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवली जाते. प्रामुख्याने निरोगी व्यक्तीच जिम मध्ये व्यायामासाठी येत असतात त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता जिममध्ये फार कमी आहे. गर्दी होणारी हॉटेल, मंडया व अन्य ठिकाणे सरकारने सुरु केले आहेत. येथे लोकांचे ट्रेसिंग ही होऊ शकत नाही.
लोकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला फायद्याच्या ठरणाऱ्या जिम उघडण्याबाबत सरकार कुठलाच निर्णय घेत नाही हे निषेधार्ह आहे असे माने यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले.
