Pune : पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट गावांमध्ये ‘एमएमसी ॲक्ट 129 अ’ कलमा अंतर्गत कर आकारणी केली नाही; माजी नगरसेवकांचा आरोप

एमपीसी न्यूज – पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट (Pune) गावांमध्ये एमएमसी ॲक्ट 129 A कलमा अंतर्गत कर आकारणी केली नाही, असा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि उच्च व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या जुन्या एका ठरावाच्या आधाराने समाविष्ट गावांमध्ये गाव नमुना 8 अ मध्ये ज्यांची नोंद आहे. त्यांना पहिल्या वर्षी 20 टक्के टॅक्स, दुसर्‍या वर्षी 40 टक्के टॅक्स, तिसऱ्या वर्षी 60 टक्के टॅक्स, चौथ्या वर्षी 80 टक्के टॅक्स आणि पाचव्या वर्षी 100 टक्के टॅक्स घ्यायला पाहिजे. परंतु, अशा प्रकारचा दिलासा न देण्याचे चुकीचे धोरण पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने अवलंबले आहे. त्यामध्ये तातडीने दुरुस्ती करावी, ही दुरुस्ती करण्यासाठी मंत्री मंडळाची आवश्यकता आहे ना, कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. कायद्याचा योग्य अर्थ लावून जर यामध्ये आकारणी केली तर या गावातील नागरिकांना एक दिलासा मिळू शकतो, असे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी म्हटले आहे.

शास्ती कराबाबत काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकार असताना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने कायदा केला होता. MMC Act 267 A या कायद्यामध्ये बदल केल्याशिवाय करा (टॅक्स) बाबत सवलत देताना अडचण होते. या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ठराव करून लोकसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी वटहुकूम काढावा आणि त्यानंतर येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये दुरुस्ती होईल.

267 ए या एम एम सी ॲक्टमधील कलमांमध्ये बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामावर दुप्पट दराने कर आकारणीची देयके काढण्याची तरतूद आहे. ज्यावेळेस त्या बांधकामांना कायदेशीर आणि इतर बाबी प्राप्त होतील, त्या क्षणापासून (Pune) त्यांची दुप्पट आकारांत केलेली कर आकारणी ही पूर्ववत होईल, अशी तरतूद आहे.
2015 साली पीएमआरडीएची स्थापना झाली.

Pune : पोलीस दल सक्षम करण्यासाठी त्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न – अजित पवार

2017 साली त्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे जाहीर केले. 2017 ला पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 11 गावांच्या मध्ये विकासा आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर झाला. त्याचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. पीएमआरडीएचा आणि पुणे महानगरपालिकेचा समाविष्ट गावांच्या बाबतीतले विकास आराखडे अर्धवट पूर्ण नाही, अशा अवस्थेत दहा वर्ष लोक बांधकामाशिवाय कसे राहतील याचा विचार करून एक वेगळ धोरण या भागासाठी आखण्याची आवश्यकता आहे. या गावांमध्ये झालेल्या बांधकामाची माहिती एका सरल फॉर्मवर घर मालकांच्याकडून घेणे आवश्यक आहे.

मालमत्ता कार्ड सातबारा त्यावरील मालकी क्षेत्र, त्यावर केलेले बांधकाम, मान्य क्षेत्रफळाच्या किती क्षेत्र जादा आहे, त्याची मालकांनी वास्तुविशारदा मार्फत दिलेली प्रत, जे क्षेत्र सर्व नियमांच्यामध्ये कायदेशीर करण्यासाठी बसत असेल, त्या ठिकाणी गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदी झोनच्या बाबत लागू कराव्यात. जे क्षेत्र अतिरिक्त होईल त्यासाठी 267 A या कायद्यातील तरतुदी लागू कराव्यात. जे क्षेत्र कायदेशीर चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये येईल त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रचलित बांधकाम परवानगी शुल्काप्रमाणे रक्कम आकारता येईल.

यामध्ये महानगरपालिकेला महसूल मिळेल आणि सदनिका धारकाला बँकांमधून योग्य दरात व्याज मिळेल. याबाबत गुंठेवारीच्या दराबाबत देखील प्रस्ताव आयुक्त साहेब पुणे यांच्या सहीसाठी आहे. मेहरबान हायकोर्ट यांचे बेकायदेशीर बांधकामाबाबत आदेश गुंठेवारी कायद्यातील सुधारणेनंतर अंमलबजावणीसाठी होणारा त्रास यातून मार्ग काढण्यासाठी पीएमआरडीए पुणे महानगरपालिका हद्दीतील नियमित होणाऱ्या बांधकामासाठी एक विशेष मुख्यमंत्री निवास आधार योजना तयार करावी. सन्माननीय मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर होणाऱ्या या विषयांवर निश्चित निर्णय करावा, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव, प्रधान सचिव नगर विकास, आयुक्त पुणे मनपा यांनाही या निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे.