Pimpri News : नदी सुधारचा मार्ग मोकळा; 200 कोटींचे कर्जरोखे उभारण्यास शासनाची मान्यता
एमपीसी न्यूज- पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहत असलेल्या पवना आणि इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोखे स्वरुपात उभारण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला शासनाच्या (Pimpri News) नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. रोख्यांद्वारे उभारण्यात येणारी कर्ज रक्कम व त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णत: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची राहील. यासाठी राज्य शासनाची कोणतीही हमी राहणार नाही असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. त्या पैकी पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणार आहे. याकामी 2 हजार 757 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पवना नदी प्रकल्पासाठी 1 हजार 557 कोटी तर इंद्रायणी नदी प्रकल्पासाठी 1200 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय रकमेस स्थायी समिती, महापालिका सभेने मान्यता दिली आहे. पवना नदीची महापालिका हद्दीतील एकूण लांबी 24.34 किलोमीटर तसेच इंद्रायणी नदीची एकूण लांबी 20.85 किलोमीटर आहे.
नदी काठ विकास प्रकल्पासाठी अहमदाबाद येथील एचसीपी डिझाईन प्लॅनिंग मॅनेजमेंट यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनी नदी सुधार प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. नदीपात्र प्रदूषणमुक्त करून आकर्षक पद्धतीने लॅण्डस्केपिंग आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याचे नियोजित आहे.
Pimpri : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पिंपरी येथे कॅरम स्पर्धेचे आयोजन
नदीच्या परिसरात भविष्यात पुराचा धोका पोहोचू नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे प्रस्तावित आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याचे काम सुरू आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारावा लागणार आहे. या निधीची गरज भागवण्यासाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय महापालिकेने निवडला आहे.
भांडवली बाजारात सरकारी कर्जरोखे हे एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून देशातील वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदार कर्जरोख्यांकडे पाहतात. (Pimpri News) पिंपरी – चिंचवडसारख्या औद्योगिक आणि वित्तीयदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या महापालिकेची पत भांडवली बाजारात इतरांपेक्षा अधिक चांगली असल्याने कर्जरोखे हे एक चांगले साधन ठरेल, असा महापालिकेला आशावाद आहे.
या कामासाठी महापालिकेने तांत्रिक सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड यांची मर्चंट बँकर म्हणून तर, क्रेडीट रेटींगसाठी मेसर्स क्रीसील आणि मेसर्स केअर क्रेडीट रेटींग या दोन संस्थांची नियुक्ती केली आहे. महापालिकेस 200 कोटी रुपये कर्जाऊ उभारण्यास परवानगी द्यावी (Pimpri News) अशी विनंती आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यास राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून सशर्त परवानगी दिली आहे.
कर्जरोखे उभारण्याच्या या आहेत अटी-शर्ती
# रोख्यांद्वारे उभारण्यात येणारी कर्ज रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल. राज्य सरकार कोणतीही हमी घेणार नाही.
# कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी महापालिकेने राष्ट्रीयकृत बँकेत एस्क्रो खाते उघडून कर्जाची वेळेवर परतफेड करावी. यासाठी राज्य शासनाकडून कोणतेही सहाय मिळणार नाही.
# कर्जरोख्यांची उभारणी आणि त्याची परतफेड याबाबतचा अहवाल महापालिकेने वेळोवेळी राज्य सरकारला सादर करावा.
# ज्या कारणांसाठी कर्जरोखे उभारले आहे, त्याच कारणांसाठी त्याचा उपयोग करण्याचे बंधन महापालिका आयुक्तांवर असेल.
# नदी सुधार प्रकल्पाच्या मान्यतेनंतर सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे.
# राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी निश्चित केलेले नियम, विनिमय, अटी आणि शर्तींची पुर्तता केल्यानंतरच महापालिका आयुक्तांनी पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.
