Shiv Sena MLA Disqualification : अखेर निकाल लागला; एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर विधानसभा अध्यक्षांचा शिक्कामोर्तब
एमपीसी न्यूज : सभापती राहुल नार्वेकर यांनी 16 बंडखोर आमदारांच्या (Shiv Sena MLA Disqualification ) अपात्रतेच्या निर्णयावरून उद्धव गटाला मोठा धक्का दिला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, उद्धव ठाकरे एकटे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. एकनाथ शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. घटनेनुसारही त्यांना हटवता आले नसते, असेही ते म्हणाले. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली नसल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले. शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय कार्यकारिणीच घेऊ शकते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी नंतर दावा केलेली शिवसेनाच योग्य शिवसेना असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी म्हंटले आहे.
आपल्या निर्णयात त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले. ते म्हणाले की 2018 ची नेतृत्व रचना वैध नाही. शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेनुसार खरी शिवसेना ठरविण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षात सर्वोच्च आहे. शिवसेनाप्रमुखांनाही राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून अधिकार मिळतात. पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. उद्धव यांचे नेतृत्व पक्षाच्या घटनेनुसार नाही. यूबीटी गटाच्या युक्तिवादाला योग्यता नाही. एकनाथ शिंदे यांना पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नाही.
शिंदे गटाच्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी करताना सभापती म्हणाले की खरी शिवसेना कोणती? शिवसेनेची फक्त 1999 ची घटना वैध आहे. निवडणूक आयोगाच्या (Shiv Sena MLA Disqualification) नोंदीनुसार शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे. शिवसेनेने (उद्धव गट) पक्षाची घटना मांडलेली नाही. 21 जून 2022 रोजी काय झाले? ते समजून घ्यावे लागेल. शिवसेनेचे दोन्ही गट अस्सल असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये दिलेल्या शिवसेनेच्या नेतृत्व रचनेच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2013 पासून शिवसेनेच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या, त्यामुळे 1999 ची घटना मान्य करण्यात आली. 2018 ची घटनादुरुस्ती वैध नाही. माझे कार्यक्षेत्र मर्यादित आहे, निवडणूक आयोगाच्या नोंदींच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हंटले आहे.
शिवसेनेची घटना आणि व्हिपच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच आधारे अपात्रतेचा निर्णयही घेण्यात आला. दोन्ही पक्षांनी शिवसेनेच्या घटनेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. सुधारित घटना निवडणूक आयोगाच्या नोंदीमध्ये नाही. शिवसेनेची फक्त 1999 ची घटना वैध आहे.
