Pimpri News : शहरातील अनाधिकृत शाळेच्या संचालकांवर त्वरीत कारवाई करावी – रयत विद्यार्थी विचार मंच.
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनाधिकृत शाळांवर त्वरीत कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी करणारे निवेदन रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेतर्फे (Pimpri News) महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांना देण्यात आले.
यावेळी हे निवेदन रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष धम्मराज साळवे व प्रदेश महासचिव संतोष शिंदे यांच्या वतीने देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शहरातील अनाधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. (Pimpri News) ती पुढीलप्रमाणे 1 )ज्ञानराज माध्यमिक शाळा (कासारवाडी) 2) मॉडर्न पब्लिक स्कुल (रहाटणी) 3) मास्टर केअर इंग्लिश स्कुल (भोसरी) 4) ग्रँट मीरा इंग्लिश स्कूल (चिखली) 5) एस. एस. स्कूल फॉर किड्स (सांगवी), 6) साई स्कूल ऑफ एक्सलेन्स (पिंपळे सौदागर) 7) सेंट रोझरी इंग्लिश मिडीयम स्कुल (चिखली) 8) माने इंग्लिश स्कुल (राजवाडेनगर, काळेवाडी) यातील 6 शाळा बंद करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
Pimpri News : न्यू सिटी प्राईड स्कूलमध्ये मराठी दिन साजरा
शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळा राजरोसपणे चालवल्या जातात शिक्षण विभागाच्या वतीने दरवर्षी शाळा चालू झाल्यानंतर या शाळांना केवळ नोटीस बजावली जाते मात्र अनाधिकृत शाळांच्या वतीने या नोटीसला केराची टोपली दाखवली जाते.
शासन निर्णयानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम 2005 च्या कलम 28(5)नुसार 1 लाख दंड आकारणी करण्याची तरतूद आहे व त्यांनतर देखील सदर शाळा बंद न केल्यास शासन निर्णयानुसार दर दिवशी 10 हजार रुपये दंड मारण्याची व शाळा संचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे.मात्र शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांनी असे मत व्यक्त केले आहे कि (Pimpri News) अनधिकृत शाळांना वारंवार सूचना करूनही अनधिकृत शाळा सुरु ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे” महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार असताना शिक्षण अधिकारी अनाधिकृत शाळांना कारवाई करायचे सोडून सूचना का करत आहेत हेच समजत नाही ?
रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्था 12 ऑगस्ट 2022 पासून अनाधिकृत शाळेच्या विरोधात पत्रव्यवहार करत आहे. तसेच 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले यावेळी शिक्षण अधिकारी यांनी येऊन उपोषण सोडण्यास सांगितले व तात्काळ या शाळांवर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
उपोषण करून 4 महिने होत आले कायदेशीर गुन्हा अथवा प्रति दिवस 10 हजार रुपये दंड अशी कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. शिक्षण विभाग कोणत्याही पत्राला उत्तर देत नाही. कृपया आपण यावर तात्काळ लक्ष घालावे व कारवाई करावी. 8 दिवसात कारवाई न झाल्यास आम्ही परत याप्रकरणी अमर उपोषण करणार आहे असा इशारा दिला आहे.
