Pune News : विविध मागण्यांसाठी ‘रिपाइं’चा भव्य मोर्चा

एमपीसी न्यूज – इंधनाचे वाढलेले भाव, महागाईला चाप लावावा, पदोन्नतीतील आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीय अनुशेष भरून काढावा, झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, भीमनगर एसआरए रद्द करावे, दलितांवरील अत्याचार थांबवावेत, अशा विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (रिपाइं) आठवले गटाच्या वतीने आज (मंगळवारी) भव्य मोर्चा काढत आंदोलन करण्यात आले.

पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत ‘रिपाइं’ कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा तसेच राज ठाकरे यांचा निषेध केला. ‘रिपाइं’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार राज्यभर सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी निवेदन स्वीकारले.

यावेळी ‘रिपाइं’चे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, पश्चिम युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, संपर्कप्रमुख अशोक कांबळे, अशोक शिरोळे, सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, बाबुराव घाडगे, राष्ट्रीय निमंत्रक ऍड. मंदार जोशी, मोहन जगताप, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, संजय सोनवणे, निलेश आल्हाट, जयदेव रंधवे, शशिकला वाघमारे, युवा नेते श्याम गायकवाड, संजय धिवार, रामभाऊ कर्वे, भगवान गायकवाड, शुभम चव्हाण, वसीम शेख, विशाल शेवाळे, राजेश गाढे, राहुल कांबळे, संतोष खरात, विनोद टोपे, मुकेश काळे, वसंत बनसोडे, परेश बनसोडे, निनाद मेनन, संतोष गायकवाड यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली.

शैलेंद्र चव्हाण म्हणाले, “दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. पेट्रोलचे दर केंद्रातून कमी असले तरी राज्य सरकार जास्त करआकारणी करत असल्याने राज्यात महागाई वाढली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे मशिदींवरील भोंगे उतरविण्याच्या राज ठाकरे यांच्या भूमिकेचा विरोध करतो. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अटकेची कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे. रेल्वेच्या जागी असणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन तेथेच व्हावे, प्रत्येक झोपडपट्टी धारकास ५०० चौरस फुट जागेची सदनिका मिळावी. अनुसूचित जाती-जमातींमधील अनुशेष भरला जावा. भूमिहीनांना पाच एकर जमीन लवकरात लवकर द्याव्यात. महाविकास आघाडी सरकारने या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करावी. अन्यथा आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल.”