Pimpri News: भाजपच्या भूमिकेत बदल; दोषी अधिका-यांना वाचविण्यासाठी आटापिटा
एमपीसी न्यूज – कामात बेजबाबदारपणा, मुदतीत काम न करता दिरंगाई अशा विविध प्रकरणी पालिका प्रशासनाने कारवाई केलेल्या दोषी अभियंत्याबाबत सत्ताधारी भाजपने अचानक भूमिका बदलली आहे. प्रशासनाने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे सांगत 2018 मध्ये स्थायी समितीने फेटाळलेले अपील 21 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत मान्य केले आहे. वेतनवाढ कायमस्वरुपी ऐवजी तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्यास मान्यता दिली. यामुळे पारदर्शक कारभार, दोषी अधिका-यांना पाठिशी घालणार नसल्याचे सांगणा-या भाजपच्या भुमिकेतील बदल आश्चर्यकारक आहे.
कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विद्युत विभागातील उपअभियंता दिलीप धुमाळ यांची एक वेतनवाढ स्थगित केली. तर, कनिष्ठ अभियंता वासुदेव मांढरे, वासुदेव अवसरे यांच्या प्रत्येकी दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी रोखल्या होत्या. तसेच तत्कालीन उपअभियंता संदेश चव्हाण, माणिक चव्हाण, नितीन देशमुख यांच्या प्रत्येकी एक वेतनवाढ तर कनिष्ठ अभियंता महेश कावळे, अकबर शेख, अशोक अडसूळ यांच्या प्रत्येकी दोन वेतनवाढी रोखल्या होत्या. दुस-या एका प्रकरणात संदेश चव्हाण यांची एक वेतनवाढ तर कनिष्ठ अभियंता प्रकाश श्रीकातोरे, दमयंती पवार यांच्या प्रत्येकी दोन वेतनवाढी 2017 मध्ये रोखल्या होत्या.
कारवाईविरोधात या अधिका-यांनी 2018 मध्ये स्थायी समितीसमोर अपील केले होते. त्यावर कायमस्वरुपी वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई योग्य, रास्त आणि कायदेशीर असल्याचे सांगत स्थायी समितीने ते अपील फेटाळले होते. परंतु, आता अचानक भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे हे दोषी अधिका-यांवर ‘कृपादृष्टी’ दाखवत आहेत. त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय फिरविला आहे. या अभियंत्यांच्या वेतनवाढ कायमस्वरुपी ऐवजी तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्यास मान्यता दिली आहे. वेतनवाढी भविष्यातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही. अशा रितीने तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्याची कारवाई मूळ शास्तीच्या दिनांकापासून करण्यास स्थायी समितीने 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी मान्यता दिली आहे. पक्षाच्या भूमिकेपासून अध्यक्ष लोंढे यांनी यु-टर्न घेतला आहे. पारदर्शक कारभार, चुकीच्या कामांना पाठिशी न घालण्याच्या पक्षाच्या भूमिकेला हारताळ फासला आहे. लोंढे दोषी अधिका-यांना पाठिशी का घालत आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अभियंत्यांना महासभा, आयुक्तांसमोर जाण्याचा पर्याय!
स्थायी समितीने यापूर्वी अपील फेटाळले होते. त्यामुळे आता स्थायी समितीने अपील मान्य करत निर्णयात बदल केला असला. तरी, तो बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही. स्थायीची ‘बॉडी’ बदलली म्हणून निर्णय बदलत नाही. त्यामुळे स्थायीच्या निर्णयाचे मूल्य शून्य आहे. अभियंते पुनरावलोकनासाठी पुन्हा आयुक्तांकडे अपील करु शकतात. आयुक्त त्यावर सुनावणी घेवून दाद देवू शकतात. किंवा या अभियंत्यांना महासभेत सदस्यपारित ठराव मंजूर करुन घ्यावा लागेल. पण, तो ठराव देखील अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्तांकडेच येणार आहे. त्यामुळे अभियंत्यांची मोठी गोची झाली आहे.
