Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर ?
एमपीसी न्यूज ( डॉ. रिता शेटीया) – भारतात एकीकडे ( Indian Economy ) दारिद्र्य, बेरोजगारी, वाढत जाणारी लोकसंख्या, जागतिक तापमानवाढ, आरोग्य विषयक समस्या, चलनवाढ आणि राजकीय अस्थिरता या सारख्या प्रमुख समस्या असताना दुसरीकडे जरी भारतातील मध्यमवर्ग आता महाकाय झाला असला आणि त्याची क्रयशक्ती लक्षणीय वाढली असली तरी तिच्या जोरावर आर्थिक सुबत्ता वाढली आहे असे म्हणता येणार नाही.चार ट्रिलियन (लाख कोटी) डॉलरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्नही असाच आहे.
गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा आपली अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियनची झाल्याच्या बातम्या अचानक आल्या. यावर चर्चा हि झाली, त्यावरील प्रतिक्रिया येतच आहेत. कधी माध्यमांत, तर कधी सोशल मीडियावर. त्यावर अनेकदा राजकारणातील मोठ्या व्यक्तीही व्यक्त होताना दिसून आल्या; त्यामुळे हल्ली ‘फॅक्ट चेक’मध्ये देखील मोठ्या अडचणी येतात.
भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन डॉलर 4 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्यापासून अजूनही काही अंतरावर आहे परंतु अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, की हा मैलाचा दगड फार दूर नसेल. 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 4 ट्रिलियनच्या पुढे जाईल आणि दरडोई नाममात्र स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन देखील डॉलर 2800 च्या पुढे जाईल, असे उद्योग संस्था पी एच डी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांनी केलेल्या विश्लेषणात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर आयएमएफच्या आकडेवारीनुसार, भारताचे आगामी आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादन एकूण डॉलर 4.2 ट्रिलियन असेल, असे म्हटले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जपानला जगातील चौथ्या क्रमांकावर मागे टाकण्यासाठी आणखी तीन वर्षे लागतील आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जर्मनीला मागे टाकण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागेल.
अमेरिका सध्या यु एस 255 अब्ज डॉलर जीडीपीसह जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीन ही 18,000/ बिलियन डॉलरअसलेली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि 4200 बिलियन डॉलर असलेली जपान तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जर्मनी हि चौथ्या क्रमांकावर असून भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 नुसार, भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन नाममात्र 301.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जे 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अंदाजे रु. 272.41 लाख कोटींवरून 10.5% वाढीचा दर राहील. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नाममात्र विकास दर 2019 आणि 2023 दरम्यान सरासरी 10.0% आणि 2013 आणि 2018 दरम्यान 11.8% होता.तथापि, मनी मार्केट रेग्युलेटर आणि आर बी आय ने चिंता व्यक्त केली आहे की आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत अपुरा पाऊस, कुचकामी सिंचन प्रक्रिया आणि त्यामुळे महागाईच्या जोखमीसह मंद वाढीच्या स्पष्ट चिंतेमुळे विकासाचा वेग मंदावेल.
गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने 2023-24 च्या एप्रिल-जून या कालावधीत 7.8 टक्के जीडीपी वाढ नोंदवली, जी गेल्या चार तिमाहीत सर्वाधिक असेल, सेवा क्षेत्रातील दुहेरी अंकी विस्तारामुळे जगाचे स्थान कायम राखले असून सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था पुढे आली आहे.
स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन/ जीडीपी म्हणजे काय ?
स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपी म्हणजे ”जेव्हा एखाद्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादित सर्व वस्तू व सेवांच्या मूल्यात परदेशातून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची बेरीज केली जाते व देशातून बाहेर गेलेले उत्पन्न वजा केले जाते, तेव्हा त्या अंतिम मुल्यास स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न असे म्हणतात”
सन 2017 मध्ये जीडीपी होता 2.6 ट्रिलियन डॉलर. सन 2022 मध्ये झाला 3.4 ट्रिलियन डॉलर, म्हणजे सरासरी चक्रवाढ पद्धतीने दर साल दर शेकडा 5.2 या गतीने वाढला. हे झाले वास्तव. या संबंधित ज्या बातम्या येत आहेत त्यानुसार २०२३ मध्ये भारताचा ‘जीडीपी’ चार ट्रिलियन डॉलर होणार! याचा अर्थ, चालू वर्षात तो 18.2 टक्के दराने वाढणार. कुठे सरासरी पाच टक्के आणि कुठे 18 टक्के? सम्यक आणि शाश्वत विकास साधायचा असले तर केवळ जीडीपीच नव्हे तर इतर घटकांचा हि विचार करावा लागतो.
जीडीपी मध्ये चार प्रमुख घटक आहेत, पहिला, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उपभोग्य वस्तूंवर लोकांनी व संस्थांनी केलेला एकूण उपभोग खर्च. दुसरा, एकूण गुंतवणूक. तिसरा, एकूण सरकारी खर्च आणि चौथा, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट किंवा शिल्लक. या सर्व घटकांची गोळाबेरीज, म्हणजे ‘जीडीपी. या सर्व गोष्टी देशात एकूण वस्तूंचे आणि सेवांचे किती उत्पादन होते, याच्याशी निगडित आहेत. या मापनात गुणवत्तेला प्रत्यक्ष स्थान नाही.
वास्तविक जीडीपी वाढ महत्वाची
वास्तविक जीडीपी स्थिर किंमतींवर निर्धारित केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व अंतिम वस्तू ( Indian Economy )आणि सेवांचे मौद्रिक मूल्य दर्शविते, तर नाममात्र जीडीपी अर्थव्यवस्थेत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे आर्थिक मूल्य दर्शवते आणि ते सध्याच्या किमतींवर मूल्यांकित केले जाते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी जीडीपीची वास्तविक वाढ आवश्यक असते. जी यावर्षी 6.5% (2023) अपेक्षित आहे.
भारताचा विकासाचा मार्ग
एकेकाळी अन्नधान्य टंचाई आणि विनिमय संकटामुळे त्रस्त असलेल्या भारताने गेल्या काही दशकांमध्ये प्रचंड वाढ नोंदवली आहे आणि स्वत:ला सर्वात वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून स्थान दिले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्वातंत्र्यानंतर (1990 पर्यंत) डॉलर 1 ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्यासाठी सुमारे 60 वर्षे लागली आणि अवघ्या सात
वर्षांत पुढील ट्रिलियनची भर पडली. 2014 मध्ये भारताच्या जीडीपीने डॉलर 2-ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडला.
आता, भारत 2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहे आणि त्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला जात आहे. भारत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये लवकरच डॉलर 4 ट्रिलियन चा टप्पा गाठेल. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करून त्यासाठी विविध उपक्रम सुरु केले आहेत.
विशेषतः कृषी क्षेत्रात, उत्पादन-केंद्रित होण्यापासून उत्पन्न-केंद्रित होण्याकडे ( Indian Economy )धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. उत्पन्नावर भर दिल्याने क्षेत्राचा आवश्यक विस्तार साध्य करण्यासाठी व्यापक वाव मिळतो. विशेषतः स्टार्टअप उद्योगांना दिलेले प्रोत्सहन. भारताने सध्याचा विकासाचा मार्ग कायम ठेवला तर हे शक्य आहे आणि त्या प्रवासात स्टार्टअप उद्योजक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत,”ऑगस्टमध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव म्हणाले की, जीडीपी पुढील पाच वर्षे सातत्याने नऊ टक्के दराने वाढला तरच भारत 2028-29 पर्यंत डॉलर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनू शकेल.
हे स्वप्न साकार करण्यासाठी राष्ट्राला ज्या आठ आव्हानांवर मात करायची आहे. त्यांच्या मते, ती आव्हाने म्हणजे गुंतवणुकीत वाढ करणे, उत्पादकता आणि शिक्षण आणि आरोग्याचे परिणाम सुधारणे, नोकऱ्या निर्माण करणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे, आर्थिक स्थिरता राखणे, जागतिक मेगा ट्रेंडचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारणे ही महत्वाची आव्हाने होय. तेव्हा सरकार आव्हानांना कशाप्रकारे हाताळते आणि लवकरच 4 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा कश्या प्रकारे पार करते हे पाहावे ( Indian Economy ) लागेल.
