Maharashtra : बीडला जे घडले त्यामुळे तिथे जाणे आवश्यक आहे – छगन भुजबळ
एमपीसी न्यूज – मराठ्यांना कुणबी प्रणाणपत्र देण्यात (Maharashtra) यावं यासाठी आंदोलने केली जात असतानाच ओबीसी समाजाकडून महाएल्गार मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत. नांदेडमध्ये 7 जानेवारीला तर 13 जानेवारीला बीड येथे ओबीसी मेळावा होत आहे. दरम्यान या ओबीसी समाजाच्या महाएल्गार मेळाव्यासंदर्भात बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मी 13 तारखेला बीड ला जाणार. बीडला जे घडले त्यामुळे तिथे जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मी तिथे सभा घेणार आहे.
ओबीसी संदर्भात एका याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. याबद्दल विचारले असता छगन भुजबळ म्हणाले की, एका बाजूने आम्हाला ओबीसीमध्येच आरक्षण पाहिजे म्हणून काही नेते ताकद लावत आहेत. तर दुसरीकडे बाळासाहेब सराटे यांनी , माळी कोळी साळी यांना ओबीसी मधून काढावे यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.कारण हे सर्व कायदेशीर नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.म्हणुन महात्मा फुले समता परिषदेकडून आम्ही हस्तक्षेप करून केस लढणार आहोत असे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाविषयी बोलताना ते म्हणाले, सगळ्यांचीच जाती गणना करा. जर तुम्ही मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण करणार असाल तर आमचे ही करा. पंधरा दीवसात 50 टक्के असलेल्या मराठा समाजाचे सर्वेक्षण होते तर 100 टक्यांचे सर्वेक्षण करायला एक महीना लागेल.
Pune : अस्वच्छतेप्रकरणी पुणे महापालिकेने गेल्या वर्षभरात केला 1 कोटी 66 लाख रुपयांचा दंड वसूल
महानंद डेअरीच्या बाबतीत , ज्याच्या नावात ‘महा’ आहे अशी संस्था बाहेर जाणं हे मला तरी वैयक्तिक पटलेलं नाही. महानंदाच्या कामात सरकारकडून आणि महानंदाकडून त्रुटी राहिल्याचं दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सांताक्रुझमधील डोरीन फर्नाडिस यांचे वडिलोपार्जित घर पाडू न तिथे भुजबळ कुटुंबीयांनी इमारत बांधली. मात्र ठरलेल्या व्यवहाराप्रमाणे पूर्ण रक्कम डोरीन फर्नाडिस यांना दिली गेली नाही. अंजली दमानिया यांनी फर्नाडिस कुटुंबीयांना थकबाकी मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला होता.या व्यवहारात साडेआठ कोटींची थकीत असलेली रक्कम अखेर 20 वर्षानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी कुटुंबीयांना दिली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज दिली.
यावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, हे चुकीचे आरोप आहेत. 2014 मध्ये इमारत बांधून पूर्ण झाली आहे. आधीच्या बिल्डरने त्यांना पैसे दिले होते. त्यानंतरही त्यांनी कोर्ट कचेरी केली त्यामुळे आता परत त्यांना (Maharashtra) पैसे दिले आहे.
https://youtu.be/9qHaE71Wgmc?si=esouaWJ7jcGWBkV1
