Maharashtra News : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना 14 मार्च पासून बेमुदत संपावर

एमपीसी न्यूज – राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षेत्तर, महापालिका, नगरपालिका  तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांच्या कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने (Maharashtra News) त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 14 मार्च पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या मागण्यासाठी संघटनेने 9 ते 12 फेब्रुवारी या कालावधीत सभा घेतल्या  ज्यामध्ये सरकारने  न मान्य केलेल्या मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला.या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी 14 मार्च पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये आत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व कर्मचारी संघटना पाठिंबा देणार असल्याचे संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहिर केले आहे.

1. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणेत यावी.

2. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

3. राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषदांमधील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम था) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तात्काळ हटविण्यात यावा.

4. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचा-यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सुट देणेत यावी.

5. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्र शासना प्रमाणे मंजूर करणेत यावेत. (वाहतुक, शैक्षणिक व इतर भत्ता)

6. चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची मंजुर पदे निरस्त करु नयेत. तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या तात्काळ मंजुर करणेत याव्यात.

7. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्षे व इतर) तात्काळ सोडविण्यात यावे.

 

 

Talegaon News : सोमाटणे टोलनाका हटाव कृती समितीतर्फे ‘तळेगाव बंद’ ची हाक

8. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणेत यावे.

9. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करणेत यावे.

10. नर्सेस / आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे.

11. मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे तथा रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करण्यात यावे.

12. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पुर्ववत सुरु करणेत यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणेत यावे.

13. वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.

14. कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्काचा संकोच करणारा कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.

15. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतन वाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.

16. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणा-या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात

17. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण / कंत्राटीकरण सक्त मज्जाव करण्यात यावा.

18. पाचव्या वेतन आयोगापासुनच्या वेतनत्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.

19. राज्यातील महानगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागु केला असुन काही महापालिकांना सहावा व सातवा वेतन आयोगाचा फरक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या कारणामुळे अद्यापपर्यंत अदा करणेत आलेला नाही. अशा महानगरपालिकांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत करुन वेतन आयोगाचा फरक अदा करणेत यावा.

20. राज्यातील अनेक महानागरपालिकांमध्ये रोजंदारी कर्मचा-यांना सन 2000 पर्यंत सेवेत कायम केले असुन त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी त्यांच्या हक्काच्या फायद्यांपासून वंचित आहेत. त्या सर्व कर्मचा-यांना रुजु दिनांकापासुन सर्व लाभ देणेत यावेत.

21. सन 2000 नंतर महानगरपालिका नगरपालिका सेवेत घेतलेल्या रोजंदारी कर्मचा-यांना सेवेत कायम करणेत यावे.

22. शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणे नगरपालिका नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन व निवृत्तीवेतन मिळावे.

23. ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये केलेल्या पुर्वीच्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना विनाअट सेवेत सामावून घेऊन मयत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या तातडीने देण्यात याव्यात.

24. नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन फरक अदा करणेत यावा.

25. नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना 12 वर्षे व 24 वर्षे व सातव्या वेतन आयोगानुसार 10/20/30 आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ व फरक त्वरीत देण्यात यावा.

26. दिनांक 27 मार्च 2000 पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावुन घेतले असुन मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्यापपर्यंत अनुकंपा तत्वानुसार समाविष्ट करुन घेतलेले नाही. सदर वारसांना अनुकंपा तत्वा चा लाभ तातडीने लागू करणेत यावा.