Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

एमपीसी न्यूज – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसंच सरकारी नोकरीमध्येसुद्धा हे आरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाची याचिका 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. 2020-21 या सत्रासाठी मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणांमध्ये आरक्षण दिलं जाणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणातील आतापर्यंत झालेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांना त्यातून वगळण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारनं लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.

त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही असे सांगितले.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.