PCMC: प्रदिप जांभळेंना ‘मॅट’चा दणका; अतिरिक्त आयुक्तपदाची नियुक्ती रद्द, झगडे यांच्या नियुक्तीचे आदेश
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे (PCMC) अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादने (मॅट) दणका दिला आहे. जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदाची नियुक्ती रद्द केली. महापालिकेतील उपायुक्त स्मिता झगडे यांना आजपासून दोन आठवड्यात पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती देण्याचे आदेश मॅटने राज्य सरकारला दिले आहेत.
महापालिकेत उपायुक्त असलेल्या स्मिता झगडे यांची 13 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पण, आयुक्त शेखर सिंह यांनी नऊ दिवस झगडे यांना रुजू करुन घेतले नाही. त्यानंतर राज्य शासनाने 22 सप्टेंबर 2022 रोजी झगडे यांची नियुक्ती रद्द करुन प्रदिप जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली.
दुस-याच दिवशी जांभळे पालिकेत रुजू झाले. पण, झगडे यांनी जांभळे यांच्या नियुक्तीला ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. झगडे यांनी राज्य सरकार, प्रदीप जांभळे आणि महापालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी केले होते.
महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)चे सदस्य ए.पी. कु-हेकर यांच्या खंडपीठापुढे त्याबाबत सुनावण्या झाल्या. 14 फेब्रुवारीपासून सलग तीनदिवस सुनावणी झाली. स्मिता झगडे (PCMC) यांच्या वतीने अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला.
Shivsena : शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ ठेवण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश
त्यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरत प्रदिप जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात आली. उपायुक्त स्मिता झगडे यांना आजपासून दोन आठवड्यात महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती देण्याचे आदेश ए.पी. कु-हेकर यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णया विरोधात प्रदिप जांभळे उच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काय आहे ‘मॅट’चे निरीक्षण?
नगरपरिषद प्रशासन सेवा महत्वाची आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त पदावर मुख्याधिकारी संवर्गाचा पहिला हक्क आहे. स्मिता झगडे यांची नियुक्ती केली आणि ती रद्दही केली. त्यांच्याजागी जांभळे यांची नियुक्ती केली. हा ‘यू-टर्न’ का घेतला हे लक्षात येत नाही. असे करत असताना अर्जदाराला कोणतीही संधी दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे यात नैसर्गिक न्याय तत्वाचा भंग झालेले दिसून येत.
महापालिका कायद्यातील 39 ‘अ’ तील तरतूदी विचारात घेतल्या तर मुख्याधिकारी संवर्गातील अनुभवी अधिका-याची नियुक्ती करणे उचित ठरते. 17 डिसेंबर 2016 रोजी शासन निर्णायाने प्रतिनियुक्तीद्वारे महापालिकेत अधिका-यांची नियुक्ती करताना घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचे यात पालन केलेले दिसत नाही. नियुक्तीचे आदेश काढल्यानंतर महापालिका सेवेत जास्त कालावाधी झाला होता असे म्हणण्यास काही अर्थ राहत नाही.
