PCMC : काय सांगतायं ! महापालिकेतून 3 हजार 915 कोटींच्या खर्चाचे ‘रेकॉर्ड’च गायब
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतून करोडो रुपयांच्या (PCMC)हिशोबाच्या फाइल्स गायब झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. पालिकेकडे 3 हजार 915 कोटी 82 लाख 94 हजार 654 रुपयांच्या खर्चाचे “रेकॉर्डच” उपलब्ध नाही. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर म्हणजेच घोटाळा झाल्याची दाट शक्यता प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय पाटील यांनी वर्तविली आहे. या प्रकरणाची एसीबी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
माहिती अधिकारीअंतर्गत पाटील यांनी महापालिकेच्या लेखा विभाग तपासणीत 11 हजारपेक्षा जास्त आक्षेप नोंदवले गेलेले आहेत. अडीच हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेची कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध झालेले नाहीत. या गंभीर विषयावर लेखा विभाग व आयुक्तांनी संबंधित विभागावर तत्काळ जी कारवाई केली किंवा त्यासबंधी काही गुन्हा दाखल केला असेल.
तर, त्या संबंधी तपशीलवार माहिती तसेच विभागांना केलेला दंड या संबंधित माहिती. तसेच राज्य लेखा परीक्षण मागील किती वर्षांचे बाकी आहे. त्यासंबंधी माहिती द्यावी. लेखा परीक्षण काळ 2000 ते 2022 पर्यंतच्या कालावधीतील माहिती मागविली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासनाने विभागाकडे उपलब्ध दस्ताऐवजामधील प्रलंबित लेखापरीक्षण आक्षेपांची लेखी माहिती दिली आहे. त्यातून ही माहिती उघडकीस आली.
पाटील म्हणाले, अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार सर्व विभागांद्वारे विकास कामे पार पाडली जातात. कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा या स्थायी समितीत ठराव मंजूर करून काढल्या जातात. आणि इथूनच मोठी (PCMC)अनियमितता सुरू होते. निविदा काढताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. मर्जीतल्याच ठेकेदारास अथवा कंपनीस कोट्यवधींचे कामे दिली जातात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्थानिक लेखा परीक्षण समितीला दिसून आलेले आहे त्याबाबत त्यांनी महापालिका प्रशासनास लेखी कळवले आहे.
1982 पासून 2017 पर्यंत महापालिकेचे लेखा परीक्षण पूर्ण झाले असून 2015 पर्यंतचा विस्तृत अहवाल विभागाने आयुक्तांना दिलेला आहे. महापालिकेमध्ये एकूण 135 विभाग असून आजपर्यंत 33 विभागांनीच लेखा विभागास कामांचा तपशील, नोंदवही, बिले, सविस्तर ठराव, निविदा सादर केले आहेत. 102 विभागांनी खर्च तपशील अद्यापपर्यंत लेखा परीक्षनात सादर केलेला नाही.
33 विभागांचे सुद्धा अनेक कागदपत्रे व रेकॉर्ड तपासनी न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्कम ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात आलेली आहे. 102 विभागांनी काहीच कागदपत्रे लेखा परिक्षणास उपलब्ध न करून दिल्यामुळे 12 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे.
सध्या 33 विभागांची सुद्धा पूर्ण रेकॉर्ड कागदपत्रे तपासकामात उपलब्ध न झाल्यामुळे सदर विकास कामात खर्च झालेली प्रलंबित रक्कम ही 4 हजार कोटींपाशी पोहोचली आहे. या मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्यामुळे शहराचे मोठे नुकसान झाले आहे. शहराचा “वर्तमान” यामुळे पूर्णपणे अविकसितच ठरला आहे. 1982 पासून पालिकेच्या काही अधिकारी वर्गाने लोकप्रतिनिधींशी भ्रष्ट युती केली आणि मनमर्जीने कारभार करून जनतेच्या पैश्यांची लूट केली.
लेखा विभागाच्या 33 विभागांतील परीक्षणात प्रलंबित आक्षेप संख्या आजपर्यंत 42 हजार 281 इतकी आहे. जुनी प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम ही 38 कोटी 57 लाख 46 हजार 226 रुपये आहे. एकूण प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम ही 387 कोटी 22 लाख 12 हजार 114 रुपये आहे. थेट वसुलपात्र रक्कम ही 107 कोटी 93 लाख 4 हजार रुपये इतकी आहे. तर, रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले प्रलंबित रक्कम ही जवळपास 4 हजार कोटी असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी. 42 हजार 281 आक्षेप तातडीने मार्गी लावावेत. प्रत्येक आक्षेपांची पडताळणी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.या प्रकरणाच्या सखोल तपासणीसाठी पोलीस विभागाच्या एसीबी विभागाची मदत घ्यावी. तातडीने तक्रार दाखल करावी. दोषी असलेल्या तत्कालीन स्थायी समितीच्या सदस्य, लोकप्रतिनिधींवर (PCMC) गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, “लेखापरीक्षण आढावा घेत आहेत. विषय निर्सत, आक्षेप, तक्रारीबाबत मुख्य लेखापरीक्षक यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेणार आहे”.
