एमपीसी न्यूज – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अवैध बांधकामावरील शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ताकराचा भरणा स्वीकृत करण्यास ’विशेष बाब’ म्हणून पिंपरी – चिंचवड महापालिकेस मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा 33 हजार मालमत्ताधारकांना होणार आहे.

अवैध बांधकाम करणाऱ्यांकडे 671  कोटींची थकबाकी असून त्यात 328 कोटी रुपयांच्या मूळ कराचा समावेश आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंतच ही सवलत योजना लागू राहणार आहे.  राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी महापालिका आयुक्तांना लेखी पत्र पाठविले आहे.

अवैध बांधकाम शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ताकराचा भरणा स्वीकृत करावा. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची थकबाकी आणि वसुलीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 31 मार्च 2021  पर्यंतच हा निर्णय लागू राहिल. पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन थकीत शास्तीकराची वसुली होण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, असेही  असे पत्रात नमूद आहे.

कोरोनामुळे महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. उत्पन्नातील घट भरुन काढण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यात आला. अवैध बांधकामधारकांनी मूळ मालमत्ताकर भरण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. शास्तीकर वगळून मूळ कर भरण्यास परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविला होता. त्यास मान्यता मिळाल्याने अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना आता मूळ कर भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचा लाभ अधिकाधिक मालमत्ताधारकांनी घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून पिंपरी – चिंचवडमधील अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महापालिका हद्दीत सुमारे 75 हजार अवैध बांधकामे आहेत. एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र, रेड झोन आदी भागातील बांधकामे मिळून जवळपास दीड लाखांहून अधिक अवैध बांधकामे आहेत. शेती विभाग (ग्रीन झोन), विविध आरक्षणे, पुररेषेच्या आत तसेच नागरी वस्तीत झालेली बांधकामे, संरक्षण खात्याच्या संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) बांधकामे अशी त्यांची वर्गवारी आहे.

शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, दंड आकारून अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय घेतल्यामुळे 54 हजार मालमत्ताधारकांना शास्ती माफीचा लाभ मिळाला. तरी, 1 हजार ते 2 हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकाम करणाऱ्यांकडून मालमत्ताकराच्या 50 टक्के शास्तीकर आकारणी करण्याचे सुरुच आहे. 2 हजार चौरस फुटावरील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या दुप्पट दरानेच शास्तीकर आकारणी केली जात आहे.