Pimpri: भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या पुनर्वसनासाठी 21 कोटी; स्थायीची मान्यता

एमपीसी न्यूज – भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत पाटबंधारे विभागाकडे सिंचन पुर्नस्थापना खर्च भरण्याऐवजी ही रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना पुनर्वसन रक्कम भरपाईपोटी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या पुनर्वसन खर्चापोटी 15 लाख रूपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे 20 कोटी 87 लाख रूपये जिल्हाधिका-यांकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज पार पडली. सभापती विलास मडिगेरी अध्यक्षस्थानी होते. सभेच्या विषयपत्रिकेवर शेतक-यांना पुनर्वसन रक्कमपेटी 4 कोटी 17 लाख रूपये जिल्हाधिका-यांकडे देण्याचा प्रस्ताव होता. आयत्यावेळी प्रस्ताव करत आणखीन 16 कोटी 70 लाख असे एकूण 20 कोटी 87 लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

• पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहराच्या चिखली, च-होली, वडमुखवाडी, दिघी आणि मोशी परिसरात पाणीपुरवठा होण्यासाठी नियोजित भामा आसखेड प्रकल्प राबविण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. शहराचा लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि भविष्यातील सन 2045 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेकडून सरकारला आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी आरक्षित करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती.

त्यानुसार सरकारने भामा आसखेड धरणातून 60.79 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षणास13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मान्यता दिली आहे. पुणे पाटबंधारे खात्याकडून सिंचन पुर्नस्थापना खर्च भरण्याबाबत आणि करारनामा करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. पुणे पाटबंधारे विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता यांनीही सिंचन पुर्नस्थापना खर्च भरण्याबाबत 30 मार्च 2019 रोजी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

• भामा आसखेड प्रकल्प पुनर्वसन संबंधात पुणे विभागीय आयुक्तासमवेत वेळोवेळी बैठका झाल्या आहेत. 25 जानेवारी 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना प्रती कुटूंब 10 लाख याप्रमाणे 1303 जणांना 131 कोटी रूपयांचे विशेष पॅकेज देण्याबाबत आणि त्यामधील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा हिस्सा ठरविण्याबाबत पुणे महापालिका आयुक्तांनी प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर पुणे जिल्हाधिका-यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांसमवेत 26 डिसेंबर 2018 रोजी बैठक घेतली होती.

या बैठकीत जिल्हाधिका-यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना 10 लाख प्रति हेक्टरप्रमाणे पुनर्वसनापोटी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी 25 लाख रूपये दराने रक्कम देण्याची मागणी केली. त्यानंतर मध्यम मार्ग काढण्याबाबत झालेल्या चर्चेत 400 प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी 15 लाख रूपये प्रति हेक्टर दराने रक्कम स्वीकारण्यास तयार असल्याचे संमतीपत्र दिले.

• याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत 8 मार्च 2019 रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला सिंचन पुर्नस्थापना खर्चापोटी भरावयाची रक्कम माफ करण्याचा आणि त्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना पुनर्वसन खर्चापोटी 15 लाख रूपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे द्यावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील या निर्णयाचे अधिकृत पत्र महापालिकेला अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

पुर्नस्थापना खर्चापोटी पिंपरी – चिंचवड महालिकेच्या सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात ‘पाणीपुरवठा विशेष योजना निधी’ या लेखाशिर्षाअंतर्गत महापालिकेसाठी पाण्याचा अतिरिक्त स्त्रोत निश्चित करणे आणि त्यातील पाणीसाठा आरक्षित करणे या कामाअंतर्गत 37 कोटी 50 लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

• या प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांपैकी काही शेतक-यांनी 15 लाख प्रति हेक्टरप्रमाणे रोख रक्कम स्विकारण्यास संमती दर्शविली आहे. तर, काही शेतक-यांची 25 लाख रूपये प्रति हेक्टर रक्कम मिळावी, अशी मागणी आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने सर्व प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत सरकारचा एकत्रित निर्णय प्राप्त होणे गरजेचे आहे. तथापि, मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सिंचन पुर्नस्थापना खर्चापोटी भरावयाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गृहित धरून पिंपरी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना पुनर्वसनापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

• त्यानुसार, भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाटबंधारे विभागाकडे सिंचन पुनस्थापना खर्च भरण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांसाठी पुनर्वसन रक्कम भरपाईपोटी 20 कोटी 87 लाख रूपये जिल्हाधिका-यांकडे देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम महापालिकेच्या सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात ‘पाणीपुरवठा विशेष योजना निधी’ या लेखाशिर्षाअंतर्गत महापालिकेसाठी पाण्याचा अतिरिक्त स्त्रोत निश्चित करणे आणि त्यातील पाणीसाठा आरक्षित करणे’ या कामाअंतर्गत असलेल्या 37 कोटी 50 लाखाच्या तरतुदीतून वळविण्यात येणार आहे.