Pimpri News : …तर सल्लागारांवर कायदेशीर कारवाई करू – राजेश पाटील
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रकल्प सल्लागारांनी विकास कामाचे अंदाजपत्रक फुगविल्यास, योग्य कारणाशिवाय मुदतवाढ मिळविल्यास आणि कामाचा दर्जा व गुणवत्ता न राखल्यास सल्लागारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. काळ्या यादीत टाकले जाईल किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत फुटकळ कामांसाठीही सल्लागार नेमण्याचा पायंडा पडला होता. महापालिकेत सत्तेत आल्यापासून भाजपने शहरातील प्रत्येक विकासकामांसाठी सल्लागार, वास्तुविशारद नेमण्याचा धडाकाच लावला आहे. पालिकेच्या अभियंत्यांना गलेलठ्ठ पगार दिले जात असताना स्मशानभूमी बांधकाम, पुतळ्याचे सुशोभिकरण, पदपथ आणि फर्निचर बसविण्यासारख्या शुल्लक कामांसाठीही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचे पेव फुटले आहे.
महापालिका स्थायी समितीमार्फत ऐनवेळचे सल्लागार, वास्तुविशारद नेमण्याचे प्रस्ताव बिनबोभाट मंजुर केले जात होते. महापालिकेत सल्लागारांचा अक्षरश: सुळसुळाट झाला असून या सल्लागारांवर प्रकल्प रकमेच्या दोन ते तीन टक्के रूपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी सल्लागार व वास्तुविशारद यांचे जुने पॅनेल रद्द केले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, जलनिसःरण, पर्यावरण, पीएमवाय, बीएसयूपी, ईडब्ल्यूएस, बीआरटीएस, स्थापत्य उद्यान, झोनिपू (स्थापत्य) विभागामार्फत विकास कामांकरिता प्रकल्प सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येते.
प्रकल्प सल्लागारांच्या कामकाजामध्ये स्थळ पाहणी करुन प्रकल्प आराखडा तयार करणे, विविध विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, मंजुरी घेणे, नकाशे व अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रकल्पाचे सादरीकरण करणे, निविदे संबंधीचे कामकाज करणे, विविध विभागांशी समन्वय साधणे, ठेकेदाराच्या कामारावर निगराणी ठेवणे, कामाचा दर्जा व गुणवत्ता तपासणी करणे, जोते तपासणी व पूर्णत्वाचा दाखला मिळविणे इत्यादी कामांचा समावेश असतो.
प्रकल्पाचे काम चालू असताना सल्लागारामार्फत अंदाजपत्रक फुगविणे, योग्य कारणाशिवाय मुदतवाढ मिळविणे. त्यामुळे अनावश्यक भाववाढ फरक निर्माण होणे, कामाचा दर्जा व गुणवत्ता न राखणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
हे महापालिकेच्या हितास बाधा निर्माण करणारे आहे. यापुढील काळात सल्लागारांमार्फत अशा बाबी निदर्शनास आल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. काळ्या यादीत टाकले जाईल किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिला आहे.
हे परिपत्रक सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्याशी संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच सर्व प्रकल्प सल्लागार यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.
