Pimpri : सुप्रिम कोर्टात जाऊ नका, हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार कचरा निविदेची अंमलबजावणी करा

एमपीसी न्यूज – शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याच्या कामाची दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे कचरा गोळा करणे व वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. शहरातील अनारोग्यकारक परिस्थिती निर्माण होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केल्यास त्याचा निकाल येण्यास किती कालावधी लागेल सांगता येत नाही. त्यामुळे कचरा निविदेबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये, अशी सूचना स्थायी समितीने प्रशासनाला केली आहे.

याबाबतच्या उपसूचनेवर सूचक विलास मडिगेरी तर अनुमोदक म्हणून राजेंद्र गावडे यांची स्वाक्षरी आहे. रात्री उशिरापर्यंत सत्ताधा-यांनी उपसूचनेचा घोळ घातला होता. दरम्यान, ए.जी. इनव्हायरो यांना दिलेला निर्णयच बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांना लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील कचरा कोंडी सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कचरा गोळा करण्याच्या कामाबाबत ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी दरम्यान ए.जी. इनव्हायरो या कंत्राटदारालाच कामाचा ठेका देण्यात यावा. त्यांनी कमी केलेले सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.6)दिला होता. तसेच आयुक्तांनी घेतलेला फेरनिविदेचा निर्णय रद्दबादल करावा, असाही आदेशात न्यायालयाने म्हटले होते. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी न्यायालयाचा निर्णय मंगळवारी (दि. 12)झालेल्या स्थायी समितीसमोर अवलोकनार्थ ठेवला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी. अथवा उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

कचरा गोळा करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. शहराच्या दक्षिण विभागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना देण्यात यावे. शहराच्या सर्वच भागातील स्वच्छता विषयक कामे आरोग्याच्या दृष्टीने प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहराच्या उत्तर विभागाचे काम बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदाराला देण्यात यावे. मूळ निविदेतील जनजागृती हा मुद्दा वगळण्यात आला असल्याने त्याकरिता देण्यात येणारा इनसेटिव्हा मुद्दा वगळण्यात यावा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी.

शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याच्या कामाची दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे कचरा गोळा करणे व वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. शहरातील अनारोग्यकारक परिस्थिती निर्माण होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केल्यास त्याचा निकाल येण्यास किती कालावधी लागले सांगता येत नाही. त्यामुळे कचरा निविदेबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये, अशी उपसूचना देत आयुक्तांचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. उपसूचनेवर सूचक विलास मडिगेरी तर अनुमोदक म्हणून राजेंद्र गावडे यांची स्वाक्षरी आहे.

9 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत मंजुर केलेल्या प्रस्वानुसार कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड यांना देण्यात येणार आहे. त्यात उत्तर भागाचे काम बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड 21 कोटी 56 लाख आणि दक्षिण भागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स 22 कोटी 12 लाख देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यासाठी 350 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.