Pimpri: ‘पीसीएनटीडीए’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू; 1 सप्टेंबरपासून मिळणार प्रत्यक्ष वेतन
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अधिकारी, कर्मचा-यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. मात्र, 1 सप्टेंबर 2019 पासून प्रत्यक्ष वेतन मिळणार आहे.
प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचारी यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये प्राधिकरणाची वित्तीय स्थिती, अतिरिक्त दायित्व, आस्थापना खर्च विहीत मर्यादेत असल्याची बाब, अतिरिक्त दायित्व भागविण्याबाबतची तरतूद, तसेच आकृतीबंधाचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान देय नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोग लागू करण्यास देण्यात आलेली मान्यता विचारात घेवून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने तसा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानूसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष वेतन 1 सप्टेंबर 2019 पासून देण्यात येणार आहे. ही वेतनश्रेणी राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदाना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नसून प्राधिकरण या सुधारीत वेतनश्रेणी कोणतीही वाढ करणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगानुसार मंजूर वेतनश्रेणीशी समांतर ही सुधारीत वेतनश्रेणी असणार आहे. या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील अधिकारी, कर्मचा-यांना असणार आहे.
प्राधिकरणांतर्गतची विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील, याची खात्री केली जाणार आहे. प्राधिकरणाने उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर 35 टक्के या मर्यादेत राहील, याबाबत उपाययोजना करावयाच्या आहेत. 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 या कालावधीतील थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य शासकीय कर्मचा-यांना ज्या प्रकारे पाच टप्प्यात थकबाकीची रक्कम देण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर देण्याची दक्षता घेण्याचे प्राधिकरण प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.
