Pimpri: स्थायी समितीचा धूमधडाका; महिन्यभरात तब्बल 820 कोटींच्या कामांना मंजुरी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीचे 2018 वर्ष हे सुनेसुने गेल्यानंतर नवीन 2019 हे वर्ष मात्र धुमधडाक्यात जात आहे. जानेवारी महिन्यात झालेल्या चार सभेत तब्बल 820 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, आज (मंगळवारी) झालेल्या सभेत 191 कोटी 76 लाख रुपयांच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, स्थायी समितीचा कार्यकाळ एक महिनाच शिल्लक राहिला असून उर्वरित काळात केवळ चार सभा होण्याचे निर्धारित असून विषय मंजुर करण्याचा धडाका लावला जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (मंगळवारी) पार पडली. सभापती ममता गायकवाड सभेच्या स्थानी होत्या. या सभेत शहरातील विविध विकासमांसाठी येणा-या 191 कोटी 76 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांचा वर्षभराचा कार्यकाळ संपण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. प्रत्येक सदस्याला स्थायी समितीत संधी देण्यासाठी भाजपने ‘ड्रॉ’मधून वाचलेल्या नगरसेवकांचे देखील गतवर्षी राजीनामे घेतले होते. त्यामुळे भाजपच्या सदस्यांना स्थायी समिती वर्षभरासाठीच मिळणार आहे. तर, राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक फेब्रुवारीअखेर नियमानुसार समितीच्या बाहेर पडणार आहेत.

या समितीच्या पहिल्या दहा महिन्याच्या कार्यकाळात मोठ्या रकमेचे विषय मान्यतेसाठी आले नव्हते. परंतु, नवीन वर्षात मोठ्या रकमेचे विषय स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी येत आहेत. जानेवारी महिन्यात झालेल्या चार स्थायी समितीच्या सभेत तब्बल 820 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 4 जानेवारी रोजी झालेल्या स्थायीच्या दोन सभेत तब्बल 358 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली होती. तर, 8 जानेवारी रोजी 57 कोटी, 22 जानेवारी रोजी 213 कोटी आणि आज मंगळवारी (दि.29) झालेल्या सभेत तब्बल 191 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

• आज झालेल्या सभेत या विकासकामांना दिली मंजुरी!
  #मोशीतील रस्ता विकसित करणे (12 कोटी 16 लाख)
  #च-होलीतील रस्ता विकसित करणे (41 कोटी 77)
  #किवळे, विकासनगर रस्ता विकसित करणे (12 कोटी 22 लाख)
  #विकासनगर रस्ता विकसित करणे (16 कोटी 24 लाख)
  #वृक्ष प्राधिरण समितीचा अर्थसंकल्प (28 कोटी)

अशा सुमारे 191 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.