Pimpri: …’असे’ होते महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण

एमपीसी न्यूज – महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन 2001 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील पिंपरी महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला आहे. पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसुचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता कोणते आरक्षण पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन 2001 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील महापालिकेने पाठविला आहे. आरक्षणाचा जातप्रवर्ग, आरक्षण सुरु झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, महापौराचे नाव याबरोबरच 2011 ची जनगणना, लोकसंख्येची माहिती, अनुसूचित जाती – जमाती आदींसह विद्यमान नगरसेवकांची जातीनिहाय माहिती पाठविली आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण

पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसुचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग), मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ, वैशाली घोडेकर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), अपर्णा डोके (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग), मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग), शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे.

आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडावे यासाठी या प्रवर्गातील नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.