PMRDA: पीएमआरडीएला मिळाली आयकरातून सूट

एमपीसी न्यूज – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) आयकरातून सूट मिळाली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल.

NCP : ‘ईडी’ सरकारचे घालीन लोटांगण

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाची स्थापना 31 मार्च 2015 रोजी झाली. प्राधिकरण हे शासनाकडून कोणतेही अनुदान न घेता महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीन संबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्वोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे.

त्या अनुषंगाने नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे हेच प्रमुख कार्य असल्याने आयकर भरणेपासून सवलत मिळावी असा विनंती अर्ज सन 2017 मध्ये प्राधिकरणाने Central Board of Direct Taxes या Authority कडे दाखल केला होता.

दरवर्षी सुमारे 250 ते 275 कोटी रकमेची मागणी आयकर विभागाकडून करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसूलीच्या तगाद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने आयुक्त राहुल महिवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रथमेश बोरकर आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लेखा व वित्त विभाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी आवश्यक त्या कागदपत्र पुर्ततेसाठी परिश्रम घेतले.

त्या अनुषंगाने 10 मे च्या नोटीफिकेशनद्वारे सन 2017 ते 2022 या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल.