Pune : खाजगी कंपन्यांमधील सर्वसामान्यांच्या सुमारे 8 हजार कोटी गुंतवणूकीचा घोटाळा

एमपीसी न्यूज – सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आपली पै-पै जोडत रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लि. आणि सिट्रस चेक इन लि. या कंपन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक पार धुळीस मिळाली असून या कंपन्यांचे संचालकांनी गाशा गुंडाळला असल्याने यातील लाखो गुंतवणूकीदार आता रस्त्यावर आले आहेत.

याबाबत महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, 1999 या कायद्यानुसार फसवणूक करणार्‍या कंपन्यांविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती रॉयल ट्विंकल-सिट्रस इन्व्हेस्टर्स फोरमचे मुख्य निमंत्रक राजश्री गाडगीळ व बापू पोतदार यांनी आज येथे दिली.

भारतभरातील लक्षावधी नागरिकांचे सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याने त्याची व्याप्ती बरीच मोठी असल्याचे समोर येत असल्याने याबाबत महाआंदोलन छेडण्यात येणार असून सर्व ठेवीदारांचा मेळावा येत्या शनिवारी सायं. 5 वाजता कलाप्रसाद मंगल कार्यालय, पुणे येथे घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पुणे शहर पोलिस आयुक्त व पुणे विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यासाठी भव्य मोर्चाचे आयोजन केले असून हा मोर्चा मंगळवारी पोलिस आयुक्त कार्यालय, पुणे कॅम्प येथून सकाळी 10 वाजता निघेल, अशीही माहिती फोरमच्या निमंत्रकांनी यावेळी दिली.

सदरच्या कंपन्यांमध्ये घरकाम व मोलमजुरी करणार्‍या महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांनी पैसे गुंतवले आहेत. सदरच्या दोन्ही कंपन्यांनी 13 टक्यांपेक्षा अधिक व्याज देण्याचे तसेच घरगुती वस्तू, सोने, दुचाकी, चारचाकी असे बरेच प्रकारचे आमिष दाखवले होते त्याचबरोबर या गुंतवणूकीच्या योजनांमध्ये विविध प्रकारच्या आकर्षक योजना दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये पर्यटन व हॉटेल सुविधेबरोबरच रिकरींग प्लान, दामदुप्पट प्लान अशा विविध योजना दाखवून कंपन्यांनी फसवणूक केलेली आहे. सदरच्या कंपन्यांमध्ये मोठे आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत कंपन्यांची कार्यालये देखील बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे याबाबत दाद कोठे मागायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

सदर दोन्ही कंपन्यांचे मुख्य संचालक ओमप्रकाश गोएंका व त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाविरुध्द दि. 14.12.2016 व दि. 24.7.2017 रोजी पोलियस आयुक्त कार्यालय, स्वारगेट पोलिस ठाणे येथे तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र याबाबत पोलिसांकडून व आर्थिक गुन्हे विभागाकडून पुढील कार्यवाही व तातडीची कारवाई केली जात नसल्याने पोलिस आयुक्त तसेच महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत. याबरोबरच गुंतवणूकदार प्रतिनिधींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली असून यासंदर्भातील केस लवकरच पटलावर घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

दि. 3 जुन 2015 मध्ये ‘सेबी‘ या सरकारी नियंत्रकांनी कंपनी वर आर्थिक निर्बंध घातले होते आणि त्यानुसार नवीन सभासदत्व करणे व रक्कम स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. तरीदेखील कंपनीने गुंतवणुकीच्या योजनांद्वारे रक्कम गोळा केली जात होती. सदर कंपन्यांची मालमत्ता अंंदाजे 12 हजार कोटींची असून ती सेबीने अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, हा यातील मुख्य गंभीर मुद्दा आहे. त्याचबरोबर संचालकांची बँक खाती का गोठवली नाहीत, कंपनीच्या सुमारे 56 शाखांची कार्यालये वेळीच सील का केली नाहीत, कंपनीच्या मालकीच्या जमिनींबाबत अद्याप जप्ती आणली जात नाही, असे गंभीर मुद्दे या प्रकरणात आहेत. कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करुन सदरची रक्कम निश्‍चितपणे गुंतवणूकदारांना व्याजासह मिळू शकते, मात्र यासाठी सरकारने तसेच पोलिस यंत्रणेने जलद निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

यापूर्वी देखील अशा प्रकारच्या विविध कंपन्यांचे पेव फुटले होते व त्यामध्ये अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे बुडाल्याचे समोर आले आहे, मात्र त्याबाबत सरकारकडून कुठेही कठोर नियंत्रण आणले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक गुंतवणूकीचे गुन्हे वारंवार घडत असल्याने याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनसामान्यांचा सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी या फोरमच्या वतीने सुरुवातीस पुणे येथे व नंतर सर्व प्रमुख शहरांमध्ये मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती इन्व्हेस्टर्स फोरमच्यावतीने यावेळी सांगण्यात आली.