Pune : मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिंदेचे स्पष्टीकरण ‘मोघम व दिशाभूल करणारे – गोपाळ तिवारी

एमपीसी न्यूज – राज्यातील त्रिकुट सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्नी निवडणुका (Pune) डोळ्यांपुढे ठेऊन केवळ वेळ मारुन न्यायची असल्याने सरकार यावर खोलात जाऊन, विरोधकांना विश्वासात घेऊन थेट मुद्देसुद चर्चाच करू इच्छीत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे. मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिंदे मोघम सारवासारव करत असल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.

न्यायालयीन ‘आक्षेपार्ह मुद्दयांवर’ त्रिकुट सरकार थेट कायदेशीर हवाला देऊन खुलासा का करत नाही? जर सत्तापक्षाच्या मनात पाप नसेल तर ‘आरक्षण ठरावावर’ विरोधकांना बोलावयास देऊन चर्चा का घडवली नाही? असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

“आरक्षणाची 50% मर्यादा व 102वी घटना दुरुस्तीने राज्यांचे मोदी सरकारने काढून घेतलेले आरक्षण अधिकार यावर खुलासेवार व तात्विक मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षीत आहे. कारण मागील ‘फडणवीस सरकारच्या एकमताने मान्य केलेल्या त्या वेळच्या ठरावावर’च सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप नोंदवले होते ही वास्तवता आहे.

दुसरीकडे “फडणवीस सरकारचे ते आरक्षण” ऊच्च न्यायालयाने कसे मान्य केले? याचे सतत तुणतुणे वाजवत आहे. मात्र, त्याचवळी 102 वी घटना दुरुस्तीचा अडथळा येणार नसल्याची सांगण्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही वकीलांना मुंबई उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने पाचारण केले होते हे मात्र सांगत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश व भाष्य असतांना देखील पुन्हा तोच तो प्रयोग करून वेळ मारुन नेण्याचे कारस्थान सरकार करत असल्याचे सांगून महाराष्ट्र हा निर्बध्द नव्हे तर बुध्दीजनांचा आहे हे देखील स्मरणात ठेवावे, असा इशारा देखील तिवारी यांनी दिला.

मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटीलांचे सर्व प्रथम आंतरवली – सराटी येथील शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन राज्यातील त्रिकुट सरकारने सर्व प्रथम पोलीस – बळाने, लाठीमार करून चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. यामध्येच सरकारची आरक्षणाबाबतची मनीषा (Pune) दिसून आली होती. मात्र, पोलीसी अत्याचार व सरकारच्या अन्याय्य भुमिके विरोधात मराठा समाजावर अन्याय होत असल्याच्या भावनेने अनेक समाज, पक्ष, संघटना पुढे आल्याने मराठा समाज आंदोलन अघिक प्रखर बनले. याची चाहूल लागल्यानेच सरकारने पुर्वीप्रमाणे आयोग नेमुन, आयोगाच्या शिफारसींवर पुन्हा मराठा समाजास आरक्षण देणारा ठराव मंजुर केला.

Chinchwad : राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धेत पुणे, पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाची 23 सुवर्णसह 56 पदकांची कमाई

‘मराठा आरक्षणा’बाबत कोणत्याच पक्षाचा विरोध नसल्याने, ठराव एकमताने मंजूरही झाला. मात्र “न्यायालयीन आक्षेपार्ह मुद्दयांवर” सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक व अपेक्षीत असताना देखील, सत्तापक्षाने यावर जाणीव पुर्वक चर्चा होऊ दिली नाही, याचा निषेध देखील करण्यात आला.

आरक्षणाची 50% मर्यादा व 102 वी घटना दुरुस्तीने मोदी सरकारने राज्यांचे काढून घेतलेले आरक्षण अधिकार या तात्विक व कायदेशीर मुद्द्यांवर सरकार स्पष्टीकरण का देत नाही?  यावर सभागृहात देखील चर्चा घडू दिली नाही. हे निषेधार्य आहे. कारण मागील वेळेस ‘फडणवीस सरकारने मान्य केलेल्या त्या ठरावावर’च सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप नोंदवलेही वास्तवता दुर्लक्षीत कशी करता? असा सवालही काँग्रेसने केला.

देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण  उच्च न्यायालयाने मान्य केले मात्र नंतर मविआ ते सुप्रीम कोर्टात टिकवु शकले नसल्याचे तुणतुणे सतत वाजवत आहे.
मात्र, त्यावेळी ‘102 वी घटना दुरुस्तीचा अडथळा येणार नसल्याचे सांगण्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही वकीलांना मुंबई उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने पाचारण केले होते हे मात्र सांगत नाहीत..! व त्या केंद्र सरकारच्या वकीलांनी तशी मखलाशी ‘ऊच्च न्यायालयात’ केल्यामुळेच न्यायालयाने ते मान्य केले. व ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीसांनी दिवाळीस गुलाल उधळा सांगुन खोटे श्रेय घेतले. पण, त्याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले त्याचे खापर मविआ सरकारवर फडणवीस व भाजप फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे.