Pune Metro : जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात मेट्रो स्टेशन उभारण्यासाठी प्राधिकरणाला जागा मिळाली
मेट्रोचे काम करणाऱ्या कंपनीला प्राधिकरणाने 100 टक्के जमीन भूसंपादन करून देणे आणि विविध परवानग्या मिळवून देण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. कार डेपो, कास्टिंग यार्ड आणि मेट्रो मार्गिकेसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जागेपैकी 97.75 टक्के जागा कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात मेट्रो स्टेशनचा जिना उभारण्यासाठी जागेची आवश्यकता होती. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची बिल्डींग कमिटी आणि पीएमआरडीए यांच्यात करार होऊन मेट्रोसाठी 1150.66 चौरस मीटर जागा देण्यात आली (Pune Metro) आहे.