Pune : शनिवारवाडा परिसरात असलेल्या जुन्या वाड्यांचे पुनर्विकास आवश्यक : नगरसेवकांची माहिती

एमपीसी न्यूज – शनिवारवाडा परिसरात असलेल्या (Pune)जुन्या वाड्यांचे पुनर्विकास आवश्यक आहे, अशी माहिती महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी दिली.

त्यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना (Pune)देण्यात आले आहे.
पुण्यातील शनिवारवाडा परिसरातील शंभर मीटर परिघात कुठलंही बांधकाम कुठलंही दुरुस्ती अथवा अन्या कुठलीही बांधकामाची कृती करता येत नाही कारण शनिवार वाडा व त्या भागात पुरातत्व विभागाच्या नियमाप्रमाणे नवीन बांधकाम वा दुरुस्ती करणे शक्य नाही.

अशा परिस्थितीमध्ये काल मोटे मंगल कार्यालय जवळील महाजन वाडा ही तीन मजली इमारत आज पहाटे जळून खाक झाली सुदैवाने त्या इमारतीत लोकांचा निवास नसल्यामुळे जीवित हानी झाली नाही या संपूर्ण परिसरामध्ये असे अनेक जुने वाडे आहेत की ज्या ठिकाणी आता दुरुस्ती करणे पुनर्विकास करणं गरजेचं आवश्यक आहे परंतु पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी याबाबतीत कुठलाही पुढाकार घेत नाही अथवा पुनर्वसनाची योजना देखील सांगत नाहीत.

Ravet : सरदार पटेल यांच्या एकतेचा वसा लेवा पाटीदार समाजाने जपला – शंकर जगताप

मध्यंतरी मुंबई हायकोर्टाने एका निकालात हेरिटेज असताना महानगरपालिकेस बांधकामास विशेष परवानगी द्यावी असे आदेश दिले. पुण्यात या ठिकाणी आपल्याला पडताळून पाहून काही कृती करता येईल का केंद्र सरकारमध्ये जाऊन पुरातत्व विभागाच्या कायद्यामध्ये काही सुधारणा करता येईल का आणि विशेष बाब म्हणून या संपूर्ण परिसराचा एक एकत्र प्लान तयार करून तो पुरातत्त्व विभागाला सादर करून त्यांच्याकडून आपल्याला काही दिलासा मिळेल का यासंदर्भामध्ये आपण पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना, नगर अभियंता यांना योग्य ते आदेश द्यावेत त्यांच्याकडून या संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करून या परिसरामध्ये राहणारी माणसं व घरे याचा सगळा एकत्रित अहवाल हा आपल्याला केंद्र सरकारमध्ये देता येईल नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकाभिमुख आणि सामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून काम करणार सरकार असल्यामुळे यामध्ये काही गोष्टी निश्चितपणे आपल्याला करता येतील असा आम्हाला विश्वास आहे या संदर्भामध्ये आम्ही देखील एक कृती आराखडा लवकरच सादर करू तोपर्यंत आपण पुणे महानगरपालिकेला तातडीने 154 कलमाखालील निर्देश देऊन याची एक एकत्रित योजना मागवावी, असेही कुलकर्णी, केसकर आणि बधे यांनी म्हटले आहे.