Pune : बाह्य यंत्रणेद्वारे काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये अनेक गैरप्रकार – विजय कुंभार

एमपीसी न्यूज – राज्यातील आरोग्य संस्थामध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे (Pune) Machanised Cleaning Service सुरू करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. ही निविदा कुणालातरी खास फायदा पोहोचवण्यासाठी काढण्यात आल्याची शंका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी व्यक्त केली आहे.

पूर्वी जिल्हानिहाय विकेंद्रीत असलेल्या निविदांचे एकत्रीकरण करून
निविदा काढली आहे आणि पुन्हा कंत्राटदाराला उपकंत्राटदार नेमायची परवानगी दिली आहे.

मग एकत्रित निविदा काढली कशाला? कुणातरी एकाचा फायदा करून देण्यासाठी? असा सवाल निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.

कंत्राटदाराकडे किमान 2500 इतके मनुष्य बळ असावे आणि मागील 7 वर्षात किमान 100 कोटी रुपयांची कामे केली असावीत, अशीही अट निविदेत आहे, ती संशयास्पद असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी जिल्हानिहाय निविदा काढण्यात यायच्या आणि त्यांचे बजेटही (Pune) आवश्यकतेनुसार ठेवण्यात यायचे, 2019-20 वर्षाच्या आसपास राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या यांत्रिक स्वच्छतेसाठी सुमारे 100 कोटी रुपये व्हायचे ती रक्कम आता या निविदेत दिलेल्या किमतीनुसार वार्षिक 638.02 कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे 5 वर्षांसाठी 3190.13 कोटी रुपये इतका झाला आहे. म्हणजे मुळ खर्चात 6 पटीने वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय वार्षिक 5% दरवाढ देण्यात आली आहे.

वार्षिक निविदा खर्चाच्या 10% मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स देण्यात येणार आहे. वास्तविक पहाता सेवा करारामध्ये आगाऊ रक्कम दिली जात नाही.

कंत्राटदारावर ही मेहेरबानी करण्याचे कारण काय? 60% काम L-1 पात्र बोलीदारास दिले जाणार असून आणि उर्वरित 40% L-1
दराशी जुळणार्‍या बोलीदारांना दिले जाणार आहे. हा काय प्रकार आहे? यावरून काम कुणाला दिले जाणार आहे हे आधीच ठरले असावे अशी शंका घ्यायला जागा उरते.

कंत्राटदाराला 5 वर्षानंतरही मंजुरीच्या आधारे मुदतवाढ दिली जाणार
आहे. असा कोण हा कंत्राटदार आहे की ज्याला भविष्यातील कामाची खात्री दिली जात आहे.

Bhosari : दलदलीत अडकलेल्या वृद्धाची अग्निशमन दलाच्या जवानांनी केली सुटका

रुग्णालयाच्या क्षेत्रफळानुसार किमान निश्चित मनुष्यबळ किती असावे, किती पुरुष आणि किती महिला असाव्यात, याचा उल्लेख निविदेमध्ये नाही. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये किती यंत्रसामग्री आणि उपकरणे असायला हवीत याचा उल्लेख नव्हता.

स्वयंरोजगार संस्था आणि बेरोजगारांना वाव दिलेला नाही,तसे केले तर स्थानिक पातळीवर अनेकाना रोजगार मिळेल. आता अचानक 5 वर्षांसाठी असलेले कंत्राट 3023-24 या वर्षासाठी
करण्याचा शासन निर्णय आला आहे, या आर्थिक वर्षातील 9 महिने संपले आहेत. हा काय प्रकार आहे? हे सर्व कशासाठी चालले आहे.? या सर्व बाबी सदर कंत्राट कुणातरी “स्मार्ट” ठेकेदाराला फायदा
पोहोचवण्यासाठी काढण्यात आले आहे हे उघड आहे.

या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.