Ration Card to Katkaries : रेशनकार्ड मिळाल्याने कातकरी महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद
एमपीसी न्यूज – मागील अनेक वर्षांपासून रेशनकार्डपासून (Ration Card to Katkaries) वंचित असणाऱ्या वाकसई येथील 26 कातकरी कुटुंबीयांना रेशनकार्ड उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या चेहर्‍यावर एक आनंद झळकत होता.
शुक्रवारी (दि.6 मे) रोजी राष्ट्रवादीच्या गावभेट दौर्‍याच्या निमित्ताने आमदार सुनील शेळके वाकसई येथे आले होते. त्यावेळी काही कातकरी महिलांनी नवीन रेशनकार्ड मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. याची दखल घेऊन आमदार शेळके यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवार (दि.10 मे) रोजी वाकसई येथे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये अन्न पुरवठा विभागाचे अधिकारी व आमदार शेळके यांचे सहकारी यांनी कातकरी कुटुंबीयांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून रेशनकार्डाचे अर्ज भरून घेतले होते. त्यातील पात्र 26 कुटुंबांना रेशनकार्डचे शुक्रवारी (दि.10 जून) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून वाटप करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागाकडून (Ration Card to Katkaries) राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या आवश्यक कागदपत्रांमध्ये शिधापत्रिका महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका नसणाऱ्या गरजू कातकरी बांधवांना विविध योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. अनेकदा केवळ रेशनकार्डा अभावी कातकरी बांधव शासकीय योजनेचे लाभ घेण्यापासून वंचित राहत होते. त्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नायब तहसीलदार प्रसन्न केदारी, अन्नपुरवठा विभागाचे शिवाजी जाधव यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
यावेळी मावळ तालुका खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब भानुसघरे, सरपंच दीपक काशीकर, अमोल केदारी, हरीश जाणिरे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य महेश पारधी, दक्षता समिती सदस्य सुजित सातकर, अशोक ढाकोळ, रोहिदास बालगुडे व कातकरी बांधव उपस्थित होते.
आमदार सुनील शेळके यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळेच हे शक्य झाले.फक्त आश्वासन न देता प्रत्यक्षात कार्यवाही करत एका महिन्याच्या आत नवीन रेशनिंग कार्ड मिळवून दिल्याने सामाजिक कार्यकर्ते अमोल केदारी यांनी आमदार शेळके यांचे आभार मानले.
मावळ तालुका खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब भानुसघरे म्हणाले की, गरजूंना रेशनिंग कार्ड उपलब्ध झाल्याने कातकरी बांधव समाधानी आहेत. आता त्यांना विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार नाही.
